हजारो ख्वाहीशे ऐसी...

भूषण महाजन, शेअरबाजाराचे विश्‍लेषक
सोमवार, 7 फेब्रुवारी 2022

अर्थविशेष

सुदैवाने अथवा दुर्दैवाने अर्थसंकल्प कितीही चांगला असला तरी मोजला जाता शेअर बाजाराच्या तराजूत. आज तरी बाजाराने अर्थसंकल्पाचे मन:पूर्वक स्वागत केले आहे. परदेशी संस्था पुन्हा खरेदीला आल्या, किंवा त्यांनी नुसती मंदी जरी कापली तरी निफ्टीचा १८०००अंशाचा स्तर अशक्य नाही.

‘हजारो ख्वाहीशे ऐसी के हर ख्वाहीश पे दम निकले..’ अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गेल्या मंगळवारी (ता. १ फेब्रुवारी) अर्थसंकल्प मांडतांना मनात असेच काहीतरी म्हणत असतील. एका बाजूला उद्योजकांना कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करून हवा आहे तर दुसऱ्या बाजूला ज्येष्ठ नागरिकांना बँक ठेवींवरचा व्याजदर वाढवून हवा आहे. (खरं तर गृहकर्जाचा व्याजदर ६.७ टक्के आहे तर सरकार पुरस्कृत ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना ७.४ टक्के व्याज देते. यापलीकडे आणखी काय होऊ शकते?) 

कारखान्यांना आयातकर वाढवून हवा म्हणजे देशांतर्गत बाजारपेठेत भाव वाढवून मिळतील तर ग्राहकाला शेतमालावरील निर्यातीवर निर्बंध हवेत म्हणजे अन्नधान्याचा महागाई दर कमी होईल. मध्यमवर्गाला स्टॅण्डर्ड डिडक्शन व ८० सीची वजावट वाढवून हवी अन् त्याबरोबर करही कमी करून हवा. याउलट सरकारला वित्तीय तूट कमी व्हायला हवी. 

असो! ‘हजारो ख्वाहीशे ऐसी जिन्हे हम भुलना चाहे…’, असे म्हणत अर्थमंत्र्यांनी या सर्व आकांक्षांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आणि नेमस्तपणे आपला अर्थसंकल्प मांडला. हे अर्थसंकल्प प्रथमदर्शनी आकर्षक व अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणारा वाटतो, व तसेच असावे; पण बारीक प्रिंट बघितल्यावरच स्पष्ट मत देता येईल. 

महत्त्वाचे म्हणजे, महसुली तूट फार कमी झाली नाही तरी चालेल पण सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढायला हवा व २०२६ सालापर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूल्यांकन  ‘सहा लाख डॉलर्स’चे व्हायला हवे, हे धोरण व ध्येय समोर ठेऊन अर्थसंकल्प मांडला गेला.  

आपल्या अपेक्षेप्रमाणे त्यात धोरण सातत्य तर आहेच पण कुठलीही लपवाछपवी केलेली दिसत नाही. तूट ६.९ टक्क्यांवरून ६.४ टक्के करण्याचे योजले आहे. ते विश्वसनीय वाटते. कदाचित या मोठ्या तुटीमुळे महागाई वाढू शकते. पण कच्च्या तेलाचे भाव पुन्हा ७५ ते ८० डॉलरच्या दरम्यान येऊ शकतील व महागाईही आटोक्यात येईल, अशी आशा समोर ठेऊन हे गणित मांडले आहे. सरकार देशांतर्गत मोठी रक्कम कर्जाऊ घेणार ह्या बातमीमुळे लागलीच गिल्टचे दर पाव टक्क्याने वाढले. सध्या तरी त्याकडे दुर्लक्ष केलेले बरे. 

अर्थसंकल्पातील काही मुख्य तरतुदी खालीलप्रमाणे:

    व्यक्तिगत प्राप्तिकरात व कॉर्पोरेट करात कुठलाही बदल नाही. 

    तसेच भांडवली नफ्यावरील कराच्या दरात व मुदतीत कुठलाही बदल नाही. उलट शेअर बाजारातून दोन कोटींच्यावर भांडवली नफा झाल्यास त्यावरचा सरचार्ज ३७ टक्क्यांवरून १५ टक्के केला आहे. 

    पंतप्रधान ‘गती शक्ती’ योजनेद्वारे पायाभूत सुविधांमध्ये मोठा भांडवली खर्च करण्याचे योजले आहे. त्यात रस्ते, रेल्वे व जलवाहतूक, विमानतळे व बंदरे समाविष्ट आहेत. यातून सिमेंट, स्टील, कॅपिटल गुड्स, दळणवळण इत्यादी क्षेत्रांना मोठा उठाव मिळेल. 

    इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी चार्जिंग स्टेशन व इतरही काही योजना (बॅटरी कारखानदार व तत्सम उद्योगांसाठी) आखल्या आहेत. ‘हरित ऊर्जेचे स्वप्न’ पुढील तीन वर्षात दृग्गोचर होईल अशी पावले सरकार टाकीत आहे. 

    पुढील वर्षाचा जीडीपी ८ ते ८.५ टक्के असेल असा अंदाज वर्तवला आहे. चालू ९ टक्के वाढीनंतरचे हे भाष्य समाधानकारक आहे. 
    जीएसटीचे जानेवारी महिन्यातील संकलन एक लाख चाळीस हजार कोटी झाले आहे, हे संसदेत जाहीर करताना, अर्थव्यवस्था मूळपदावर येते आहे, ह्याचे समाधान ध्वनित होत आहे. 

    लहान व मध्यम उद्योगांसाठी राबवलेली क्रेडीट हमी योजना यापुढेही चालू राहील. ही एक मोठी मागणी होती. 

    स्टार्ट अप व नवीन कारखानदारी सुरू करताना मिळणारी कर सवलत पुढे चालू ठेवली आहे. 

    पंतप्रधान आवास योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे.

अत्यंत महत्त्वाचे धोरण म्हणजे आभासी चलन हे मत्तेचे साधन म्हणून स्वीकारले आहे. हस्तांतर करताना त्यात नफा झाल्यास त्यावर कर भरावा लागेल. यामुळे आभासी चलन जवळ बाळगणाऱ्यांना हायसे वाटले असेल. कारण ते सनदशीर होईल. परदेशात काही  ठिकाणी केवळ क्रिप्टो चलन जवळ बाळगण्यावर कर आहे. 

पर्यटन क्षेत्र कुठल्याही लाभापासून वंचित राहिले असले तरी पुढेमागे त्यात काही सवलती येऊ शकतात. कोविडची साथ जेमतेम आटोक्यात येत आहे. पुढे चौथी लाट आल्यास, त्यास तोंड देण्यास किमान आरोग्यविम्याची वजावट वाढवणे अपेक्षित होते, किंवा आरोग्य क्षेत्राला काही सवलती मिळतील असे वाटत होते, ते झाले नाही. काही उणिवा सोडल्या तर हा अर्थसंकल्प शेअर बाजाराला पसंत पडेल असे वाटते. या अर्थसंकल्पाला दहापैकी किमान सात ते आठ गुण द्यायला हवेत  परदेशी संस्था देखील पुन्हा खरेदी करतात का हे लवकरच कळेल. घोडा मैदान दूर नाही.  आपल्या खरेदीसाठी ‘सिमेन्स’, ‘लार्सन’, ‘थरमॅक्स’ आदी शेअरचा अभ्यास करावा. ‘मारुती सुझुकी’ नुकताच वाढला असला तरी तो पाप ग्रहांच्या फेऱ्यातून बाहेर येत आहे. आज जरी विक्री व नफा कमी झालेला वाटला तरी मागणी वाढती आहे. सिलिकॉन चिपचा पुरवठा लवकरच सुरळीत होईल. दीर्घ पल्ल्याच्या गुंतवणुकीसाठी हा शेअर आपल्या रडारवर हवा. इलेक्ट्रिक वाहने इतक्यात करणार नाही, असे मारुतीचे धोरण आहे. मध्यमवर्गाला इलेक्ट्रिक कार परवडत नाही. त्यांचा ओढा सीएनजी-चलीत वाहनांकडे आहे व त्या उत्पादनात मारुती अग्रेसर आहे. पुढे टोयोटा बरोबर झालेल्या करारामुळे मारुती इलेक्ट्रिक वाहन  क्षेत्रात पदार्पण करेलच. रु. ७५०० ते ८५०० च्या दरम्यान या शेअरचा नक्की विचार करता येईल.

तसेच अपोलो हॉस्पिटलने अमेझॉन बरोबर फार्मसी उत्पादनांच्या विक्रीचा करार केला आहे. ‘डिक्सन’ व ‘डीव्हीज’ रु. ४२०० पर्यंत खाली आला आहे. आतापर्यंत विकत घेणे जमले नसेल तर ही संधी सोडू नये. 

सुदैवाने अथवा दुर्दैवाने अर्थसंकल्प कितीही चांगला असला तरी मोजला जाता शेअर बाजाराच्या तराजूत. आज तरी बाजाराने अर्थसंकल्पाचे मन:पूर्वक स्वागत केले आहे. परदेशी संस्था पुन्हा खरेदीला आल्या, किंवा त्यांनी नुसती मंदी जरी कापली तरी निफ्टीचा १८०००अंशाचा स्तर अशक्य नाही.

(महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे हेही ध्यानात घ्यावे.)

संबंधित बातम्या