संयमाची सत्त्वपरीक्षा

भूषण महाजन, शेअरबाजाराचे विश्‍लेषक
सोमवार, 7 मार्च 2022

अर्थविशेष

रात्र वैऱ्याची आहे, ह्याचा विसर पडून चालणार नाही. युक्रेन पादाक्रांत करणे रशियाला वाटले तेव्हढे सोपे नाही. हे युद्ध चिघळणे आपल्यासाठी व युरोपसाठीही चांगले नाही. अर्थव्यवस्थेचा रंगात आलेला डाव कुठल्याही परिस्थितीत मोडू देता कामा नये. सरकारच्या धोरणकौशल्याची परीक्षा येथेच आहे. 

शेअर बाजार कसाबसा २०० दिवसांच्या चलसरासरीला लटकण्याचा प्रयत्न करतोय. महिना अखेरीला, २८ फेब्रुवारी रोजी, निफ्टीने दिलेला १६,७९४चा बंद सुखावून गेला. तोही त्याच दिवशी १६,३५६ ह्या खालच्या पातळीवरून अडीच टक्के वाढला. लहान गुंतवणूकदाराने धीर न सोडल्याने प्रत्येकच खालच्या पातळीवर खरेदी होते व बाजार तेथून वर जातो. तरीही रात्र वैऱ्याची आहे, ह्याचा विसर पडून चालणार नाही. युक्रेन पादाक्रांत करणे रशियाला वाटले तेव्हढे सोपे नाही. हे युद्ध चिघळणे आपल्यासाठी व युरोपसाठीही चांगले नाही. खनिज तेलाचे वाढीव भाव आपण काही दिवस सहन करू शकू, कायमचे नाही. युरोपची तर अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडेल. रशियातील बँकांवर स्विफ्टमार्गे व्यवहार करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. खनिज तेल व वायू पुरवठा यातून वगळला असण्याबद्दल संदिग्धता आहे. त्यातून युरोपचा ऊर्जेचा प्रश्न सुटेल व रशियासंबंधीची निर्यातही चालू राहील. या खेरीज स्विफ्टच्या तोडीसतोड अशी स्वतंत्र संदेश यंत्रणा रशियाकडे आहे. पण युद्धामुळे रुबलचे तात्पुरते मोठे अवमूल्यन झाल्यामुळे रशियाला त्याचा फटका बसतोय . 

युद्ध लांबले तर आपण बऱ्याच अडचणीत येऊ शकतो. आपले अंदाजपत्रक मांडतांना अर्थमंत्र्यांनी कच्चे तेल ७५ डॉलर असेल असे गृहीत धरले होते, तसेच पाश्चात्त्य राष्ट्रांइतकी महागाई वाढणार नाही, २०२२ अखेर महागाईचा दर खाली येईल असे मानले होते. युद्धस्थिती तीनचार महिने जरी राहिली तरी ९ टक्के जीडीपी वृद्धी हे दिवास्वप्नच राहील. चलनफुगवटा टाळण्यासाठी व्याजदर वाढवावे लागतील. अर्थात मंदीशी लढण्यासाठी  सरकारच्या पोतडीत अनेक रामबाण उपाय आहेत. कच्चे तेल प्रमाणाबाहेर वाढल्यास अबकारी कर (एक्साईज) कमी करता येईल. इथेनॉल निर्मितीला अधिक प्रोत्साहन व चालना देता येईल. सूर्य देवता प्रसन्न असल्यामुळे सौरऊर्जेचे उत्पादन वाढवता येईल. युद्ध लांबले तर त्वरित कृती आराखडा आखून कामाला लागल्यास पुढील वर्षाचे उद्दिष्ट अशक्य नाही. सरकारकडे गव्हाचा भरपूर साठा आहे.  अॅल्युमिनियम व बॉक्साईट, झिंक, पोलाद  या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण आहे. वस्तुबाजारातील महागाई आपण झेलू शकू, असे दिसते. उत्पादन निगडित प्रोत्साहन योजनेमुळे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जगाच्या कानाकोपऱ्यात निर्यात करू शकतो. युक्रेन व पूर्व युरोपातील इतर देश माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपला जम बसवू पाहात होते. युद्ध व तदनंतरच्या पुनर्निर्माणाच्या रेट्यामुळे आता ती भीती उरली नाही. खरेतर कमकुवत रुपया आणि युरोपमधील परिस्थिती आपल्या आयटी उद्योगाला वरदानच आहे. 

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोन्ही ठिकाणच्या निकालांची अनिश्चिती उत्कंठेत भर घालत आहे. पंजाबबद्दल फारशा अपेक्षा नसल्यामुळे तेथील निकालाने बाजार खच्ची होणार नाहीत. मणिपूर आणि  गोवा दोन्ही ठिकाणी भाजप विरोधी सरकार स्थापन झाले तर ‘आवाज’ वाढेल पण तरीही बाजार ते सहन करेल. उत्तर प्रदेशचे  निवडणूक निकाल मात्र  राजकीय व आर्थिक पटलावर परिणाम करू शकतात. इतके वाजत गाजत स्वागत झालेले अंदाजपत्रक बाजूला ठेवून, लोकानुनय करणारे निर्णय घ्यावे लागतील. मुख्य भीती तीच आहे. 

रिझर्व्ह बँकेलाही पुढील बैठकीत रेपो दरात किंचित वाढ करावी लागेलच. जीडीपीचे आकडे आक्रसले आहेत. महागाई दर वाढला आहे. जे जे व्हावे असे वाटते ते होईलच असे नाही याची प्रचिती सतत येत आहे. 

अमेरिकी व्याजदरांचे भूत डोक्यावर आहेच. युद्धामुळे जर ‘फेड’ने व्याजदरांबाबत चालढकल केली तर तात्पुरते बरे वाटेल पण पुढे महागात पडेल. कारण तेथे महागाईचा कळसाध्याय चालू आहे. अमेरिकी शेअर बाजार कितीही आकर्षक वाटले तरी तेथेही सध्या खरेदी होताना दिसत नाही. सर्वांची धाव ट्रेझरीकडे आहे. आपल्या बाजारातील परदेशी संस्थांची विक्री चालूच आहे. नफा खिशात टाकणे हा त्यांचा हक्क आहे तेव्हा तक्रारीला जागा नाही. समुद्राच्या मध्यावर असलेल्या जहाजावर बसलेले पक्षी कंटाळून उडून गेले तरी ते पुन्हा येऊन शिडावरच बसणार.  आपल्याकडील बाजार स्वस्त व आकर्षक झाले, थोडक्यात वारे बदलले, तर त्यांची खरेदी पुन्हा सुरू होईल. 

सरते शेवटी भगवान श्रीकृष्णाला शरण जावे लागते. मनुष्याला पंचेंद्रिये आहेत, मात्रास्पर्षाने ते सतत कामे करणारच . त्यातले अनुभव चांगले वाईट कसेही असले तरी सहन करावे लागतीलच. गीतेत म्हटल्याप्रमाणे : 

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः।
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत।।२.१४।।

तद्वतच संसारात पडल्यावर सुख दुःख भोगावे लागणारच (व शेअर बाजारात पाय ठेवल्यावर तेजी मंदी येत जात राहणारच ). 

अर्थव्यवस्थेचा रंगात आलेला डाव कुठल्याही परिस्थितीत मोडू देता कामा नये. सरकारच्या धोरणकौशल्याची परीक्षा येथेच आहे. अर्थात वरील सर्व वाईट घटना एकाचवेळी होण्याची शक्यता कमी. त्यामुळे केवळ कल्पनाविलासाने डोक्याला घोर लाऊन घेण्यात काय हशील ? 

नुकत्याच हाती आलेल्या बातमीनुसार सेबीच्या नव्या व पहिल्या महिला  अध्यक्षा म्हणून माधबी पुरी-बुच ह्यांची नेमणूक झाली आहे. अहमदाबाद येथे व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेतलेल्या माधबी बुच पूर्वी दीर्घकाळ आयसीआयसीआय समूहाशी संलग्न होत्या. अत्यंत कर्तबगार व निःस्पृह असल्यामुळे सर्वच ब्रोकर्स व फंड वितरक त्यांचे स्वागत मन:पूर्वक करतील यात शंका नाही.  त्यांच्या समोर अनेक आव्हाने आहेत. एनएसईचा तिढा सोडवून, गेली सहा वर्षे थकीत असलेली प्राथमिक भागविक्री घडवावी लागेल. चित्रा रामकृष्ण, रवी नारायण आणि आनंद सुब्रमण्यम ह्या फाइली पुन्हा उघडल्या आहेत. मागे हा कथित फौजदारी गुन्हा असूनही ‘अनुपालन नियमन भंग’ असा वर्ग करून दप्तरी दाखल केला होता. आता सीबीआय पुढे सरसावली आहे. त्यात पुढे आज  गूढ असलेल्या हिमालयातील योगी प्रकरणाचाही छडा लावला जाईल.

गुंतवणूकदाराचे संरक्षण करीत असताना बाजाराच्या सर्व घटकांकडून (स्टॉक एक्स्चेंजेस, सूचीबद्ध असलेल्या सर्वच कंपन्या, दलाल, फंड वितरक, तसेच म्युच्युअल फंड्स)  अनुपालन होईल ह्याची खात्री सेबी घेतेच, त्याबरोबरच वितरकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन ‘सब घोडे बारा टक्के’ असे गृहीत न धरता धोरण ठरेल असे वाटते. गुंतवणूकदारांना फंडाच्या योजना नीट उलगडून सांगत त्यांच्या जोखीमक्षमतेनुसार गुंतवणूक करून घेतल्यास निवेशक तर बाजारात टिकून राहीलच व पर्यायाने वितरकही टिकतील. ह्या तत्त्वावर काम करणारे फंड वितरक किमान तीन पिढ्या ही सेवा देतात, असे दिसते. फंड वितरक म्हणून काम करीत असताना व्यक्तीला, स्वतंत्रपणे इक्विटी वा फंड सल्लागार म्हणून काम करण्यास परवानगी मिळावी अशी एक प्रलंबित मागणी आहे. प्रचलित धोरणानुसार फक्त कंपनीच असे दोन विभाग ठेऊ शकते. असो

‘एलआयसी’च्या प्राथमिक भागविक्रीचा किंमतपट्टा बघून त्यात गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यायला हवा. विमा क्षेत्राचा ६६ टक्के वाटा. इतर विमा कंपन्यांच्या तुलनेत भागभांडवलावर अधिक परतावा, मोठी नाममुद्रा (ब्रँड), देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेला ग्राहक वर्ग, एजंटांचे मोठे  जाळे, परदेशी संस्थांना या भागविक्री आधी दिलेला २० टक्के राखीव स्वागत हिस्सा वगैरे जमेच्या बाजू आहेत. याखेरीज ‘एलआयसी’ची सर्व मालमत्ता पुस्तकी किमतीत वरील भागविक्रीत मोजली आहे. किमान ६० वर्षाचा इतिहास बघता तिचे मूल्य आज अनेक पटीने असू शकते.

उणे बाजूत, सरकारची कारभारात होऊ शकणारी ढवळाढवळ (होईलच असे नाही), इतर प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत अनेकपट असलेला अनुत्पादक कर्जांचा हिस्सा, व्यवसाय मुख्यत्वेकरून विमा प्रतिनिधी मार्फतच करण्याची पद्धत (९४ टक्के),  नगण्य ऑनलाइन पॉलिसी विक्री या बरोबर प्रतिस्पर्धी विमा कंपन्या आपला बाजारातील हिस्सा वाढवण्यासाठी करीत असलेला सोशल मीडियाचा वापर ‘एलआयसी’लाही तेव्हढ्याच कार्यक्षमतेने करता आला व या निमित्ताने सक्षम नेतृत्व व पारदर्शी व्यवस्थापन मिळाल्यास आयुर्विम्याच्या समभागाला पर्याय नाही.

(महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे हेही ध्यानात घ्यावे.)

संबंधित बातम्या