‘सॅम’ची वाट

भूषण महाजन, शेअरबाजाराचे विश्‍लेषक
सोमवार, 25 एप्रिल 2022

अर्थविशेष

व्याजदर वाढवणे आता क्रमप्राप्तच आहे. पुढील वर्षभरात त्यात किमान एक टक्का वाढ संभवते. गृहकर्ज ठरीव (Fixed rate) व्याजात घेतलेले चांगले. अतिस्वस्त व्याजात पुढे व्यावसायिकांना कर्जे मिळणे कठीण आहे. रिझर्व्ह बँकेचा घाऊक व किरकोळ महागाई दराचा अंदाज चुकल्यात जमा आहे. आज ना उद्या ‘पोपट मेला’ हे जाहीर करावेच लागेल. त्यानंतरच रेपो रेट, व्याजदर वाढवता येईल.

वाढत्या महागाईकडे याआधीही या स्तंभातून वारंवार लक्ष वेधले आहे. गेल्या सोमवारी त्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले. घाऊक महागाई निर्देशांक १४.५५ टक्के वाढला. खरंतर या वर्षीची वाढ सतत दोन आकडी आहे. युरोपमधील संघर्षामुळे खनिज तेल तर पेटले आहेच, त्याबरोबर खाद्य व अखाद्य वस्तूंच्या किमतीत अतोनात वाढ झाली. आपण स्वयंपूर्ण असलेल्या गृहोपयोगी वस्तूंमध्ये (उदा. गहू, तांदूळ, साखर) अधिक किमतीला निर्यातीची संधी मिळाली ही जरी जमेची बाजू असली, तरी  तेलबिया आयातच कराव्या लागतात. त्यांच्या  किमती प्रमाणाबाहेर वाढत आहेत. खाद्यतेले व खनिज तेलाचा तसा संबंध नसला तरी पाम तेलाच्या किमती कच्च्या तेलाच्या किमतीबरोबरच वरखाली होतात. त्याला ‘सकारात्मक स्नेहसंबंध’ म्हणता येईल. डिझेलच्या भाववाढीमुळे भाजीपाला महागला. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी गुदमरली आहे. त्यात कंटेनर तुटवडा अजून सुरळीत झालेला नाही. युद्धात प्रत्यक्ष भाग न घेता प्रत्येकच देशाला ह्याचे कमी अधिक चटके बसत आहेत. 

भारतापेक्षा बिकट स्थिती अमेरिकेची झाली आहे. महागाई दर चाळीस वर्षांच्या उच्चांकावर गेला आहे. जगाचा स्वयंघोषित दादा, ‘अंकल सॅम’ आता काय पावले उचलीत आहे हे बघू. सर्वात जालीम उपाय व्याजदर वाढवणे हा आहे. त्यातही ‘फेड’ने पाव टक्का वाढ करून सुरुवात केलीच आहे. महागाई दर व व्याजदर यांची शिवाशिवी वर्षभर तरी चालेल असे दिसते. तेथील  व्याजदर किमान २.५ ते ३ टक्के होतील असे दिसते. कारण त्याचा अतिरेक केल्यास मंदीचा राक्षस उभा राहील. मागे ८०च्या दशकात तत्कालीन फेडने व्याजदर वाढवीत १९ टक्क्यांवर नेले होते आणि देशाला मंदीत ढकलले होते. तसे आता नक्कीच होणार नाही. त्यातही महागाईचे यावेळचे कारण वस्तूंचा अनियमित पुरवठा हे आहे, वाढती मागणी नव्हे. 

आजही महागाईने होरपळलेल्या इतर देशांनी व्याजदर अतोनात वाढवले आहेत. श्रीलंकेने ७.५ टक्क्यांवरून १७.५ टक्के , तर रशियाने २० टक्क्यांवर नेले आहेत. पाकिस्तान, तुर्कस्तान याच रांगेत आहेत.

दुसरा उपाय, गॅसोलीनच्या किमतीला आळा घालण्यासाठी सरकारने स्वतःकडील राखीव साठा खुला केला आहे. त्याने गॅसोलीनच्या किमती थोड्या नरमल्या आहेत. गरज पडल्यास व युद्ध लांबल्यास अधिक साठा खुला होऊ शकतो. 

तिसरा कल्पक उपाय म्हणजे सरकारने तेथे आय बॉण्ड्स विक्रीला आणले आहेत. प्रत्येकाला वीस हजार डॉलरपर्यंत बॉण्ड खरेदी करता येतील. किमान पाच वर्ष ते विकता येणार नाहीत. महागाई दराच्या वर १ ते १.१ टक्का म्हणजे ९.६ टक्के व्याज मिळणार आहे. जसजशी महागाई कमी होईल तसतसा व्याजदर कमी होईल. पाच वर्षांचा लॉक इन असल्यामुळे, व्याजदर जरी खाली आले तरी पैसे काढता येणार नाहीत. अर्थात व्याजदर महागाईवर एक टक्का असल्यामुळे, तक्रारीला जागा नसावी. (रियल इंटरेस्ट दर एक टक्का.) या उपायाला चांगला प्रतिसाद आहे. जनतेची क्रयशक्ती कमी होईल व किमती आटोक्यात येतील अशी आशा आहे. 

आपले सरकार काय करते ते बघणे उद्‌बोधक ठरेल. अजूनही १५ फेब्रुवारीची खनिज तेलाची खरेदी कंत्राटे पुरी करणे चालू आहे. त्यामुळे तेलाचा हिसका अजून बसला नाही. पण पुढील पंधरवड्यात तो बसू लागेल. खनिज तेल १०० डॉलरच्या वर जाणे व तेथे ते टिकणे म्हणजे धोक्याचा इशारा आहे. अबकारी कर कमी करणे, रशिया व इराण कडून तेल खरेदीची प्रक्रिया सुरू करणे, पेट्रोल -इथेनॉल मिश्रण १० टक्क्यांवर आणणे (या वर्षीचे लक्ष्य वर्षारंभीच पुरे करणे व पुढे १५ टक्क्यांपर्यंत नेणे) आणि २०२५ पर्यंत २० टक्के ब्लेंडिंगचे ध्येय आहे, ह्याची आठवण ठेवीत त्याचा पाठपुरावा करणे असे काही उपाय आहेत. त्याखेरीज डिझेल-इथेनॉल मिश्रण वापरण्याची शक्याशक्यता बघता येईल. या क्षेत्रात अग्रेसर असलेली ‘प्राज इंडस्ट्रीज’ या दिशेने संशोधन करीत आहे.  

खते अनेकपटीने महाग झाली आहेत. खतांच्या अनुदानापोटी अर्थमंत्र्यांनी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, भाव खाली न आल्यास त्यापोटी दोन लाख कोटी लागतील. ही रक्कम उभी करताना निर्गुंतवणूक प्राधान्याने हाती घ्यावी लागेल. ‘एलआयसी’ची भागविक्री पुढील महिनाभरात करावीच लागेल. तसेच ‘भारत पेट्रो’, ‘कंटेनर कॉर्प’ आदि सरकारी कंपन्यांची अंशतः भागविक्री ऐरणीवर घ्यावी लागेल. पूर्वी सरकारकडे छोटा हिस्सा राखून, व्यवस्थापन खासगी उद्योगांकडे सोपविणे हे सर्वाधिक यशस्वी झाले आहे. असो. 

व्याजदर वाढवणे तर क्रमप्राप्तच आहे. पुढील वर्षभरात त्यात किमान एक टक्का वाढ संभवते. गृहकर्ज ठरीव (Fixed rate) व्याजात घेतलेले चांगले. अतिस्वस्त व्याजात पुढे व्यावसायिकांना कर्जे मिळणे कठीण आहे. रिझर्व्ह बँकेचा घाऊक व किरकोळ महागाई दराचा अंदाज चुकल्यात जमा आहे. आज ना उद्या ‘पोपट मेला’ हे जाहीर करावेच लागेल. त्यानंतरच रेपो रेट, व्याजदर वाढवता येईल. चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्याची कसरत करावी लागेल. त्यात चालू खात्यातील तूट वाढत असल्यामुळे रुपया कमजोर होत आहे. ह्याचा निर्यातीला फायदा होत असला तरी आयात महाग होते.  

चलन स्थिरतेसाठी कदाचित अनिवासी भारतीयांना साद घालावी लागेल. ते दर वेळेस प्रतिसाद देतातच, यावेळीही देतील ही अपेक्षा. 

त्याखेरीज रिझर्व्ह बँक ‘सॅमभाऊंच्या’ धर्तीवर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉण्ड्स काढू शकते. शिवाय गेल्या वर्षी पाच लाख कोटीचे अतिरिक्त करसंकलन झाले आहेच. वाढत्या महागाईचा आणखी एक फायदा म्हणजे सरकारचे उत्पन्न वाढते. जीएसटी संकलन सतत एक लाख चाळीस हजार कोटींवर गेल्याचे आपण बघतोच आहोत. 

पुढील आव्हानांचा आधीच अंदाज घेऊन उपाययोजना करणे हे काही अशक्य नाही. तसे करण्याची निर्णयक्षमता, धैर्य व चातुर्य आपल्या नेतृत्वाकडे आहे. सॅमभाऊंपासून स्फूर्ती घेऊन आपणही ठोस पावले उचलू अशी अपेक्षा! 

‘इन्फोसिस’च्या निकालानंतर आपल्या शेअर बाजाराचा जोरदार भ्रमनिरास झाला. बाजाराचा मूड बदलेल असे वाटत होते, ते चुकीच्या बाजूस खरे ठरले. तरीही आपला आशावाद आपण सोडत नाही. निर्देशांक १७००० किंवा १७१५१ ही पातळी जरी राखू शकले तरी पुरेसे आहे. मागे ध्वनित केल्याप्रमाणे बाजार स्वस्तही नाही आणि महागही नाही. त्यामुळे या भावातील प्रत्येक घसरण निवडक शेअरमध्ये संधी देऊ शकते. इन्फोसिसमुळे संपूर्ण आय टी क्षेत्रच खूप महाग झालेय की काय ही शंका बाजाराला नव्याने आली. इन्फोसिसचे २७ टक्के कर्मचारी दरवर्षी नोकरी बदलतात, हे प्रमाण टीसीएस पेक्षा १० टक्के जास्त आहे. वाढीव पगारावर मनुष्यबळ टिकवणे, हे खरे आव्हान या क्षेत्रापुढे आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पगारवाढ सरासरी ३० टक्के आहे. तरीही काम भरपूर असल्यामुळे मार्जिन टिकून राहतील, असाच अंदाज तज्ज्ञ वर्तवतात. पुढील एक वर्षांच्या हिशोबाने खालच्या भावात या क्षेत्रात गुंतवणूक करणे श्रेयस्कर. पगारवाढीचा आपल्या अर्थव्यवस्थेला अप्रत्यक्ष फायदाच आहे. ग्राहकोपयोगी उच्च श्रेणीतील टिकाऊ वस्तूंची मागणी वाढू शकते. ‘हॅवेल्स’ त्यात बरा वाटतोय.

निफ्टीची वाटचाल १७००० ते १८१०० या टप्प्यात राहण्याचा अंदाज मागील लेखात वर्तवला होता. ‘एलआयसी’ची भागविक्री होईपर्यंत तरी त्याला धक्का लागू नये. पुढे होणाऱ्या घटना व येणाऱ्या आव्हानांचा सामना अर्थव्यवस्था कशी करते यावर निफ्टीची पुढील वाटचाल अवलंबून आहे.

(महत्त्वाचे : या लेखात सुचवलेले शेअर अभ्यासपूर्वक गुंतवणुकीसाठी आहेत. शेअर बाजाराच्या जोखमीचे आकलन करून आपापल्या सल्लागाराचे मत व सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी. शेवटी स्टॉपलॉसला पर्याय नाही हे लक्षात ठेवावे. तसेच लेखकाने व त्यांच्या गुंतवणूकदारांनी येथे गुंतवणूक केलेली आहे हेही ध्यानात घ्यावे.)

संबंधित बातम्या