सायबर इन्शुरन्स पॉलिसी

सुधाकर कुलकर्णी
सोमवार, 29 नोव्हेंबर 2021

अर्थविशेष

सायबर क्राईममध्ये प्रामुख्याने बँक खात्यातून पैशांची चोरी, डेटा चोरी, सामाजिक प्रतिष्ठेची क्षती, मानसिक तणाव यांसारखे प्रकार संभवतात आणि यामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान होत असते. यावर उपाय म्हणून आता सायबर इन्शुरन्स पॉलिसी घेऊन काही प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळविता येते. 

डिजिटल व्यवहारात गेली चार-पाच वर्षे सातत्याने वाढ होत आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे लागू झालेला लॉकडाउन व सोशल डिस्टन्सिंगमुळेही यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. आज शहरी व ग्रामीण भाग मिळून सुमारे ७० कोटी स्मार्ट फोन वापरात असल्याचे दिसून येते व यातील बहुतेक जण मोबाईल बँकिंग, भीम, गुगलपे, फोनपे यांसारखी पेमेंट अॅप्स, तसेच फेसबुक, इन्स्टाग्राम यांसारख्या सोशल मीडियाचा वापरही सर्रास करत असल्याचे दिसून येते. याच बरोबर नेट बँकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड यांचाही वापर करत आहेत. ही निश्चितच कौतुकाची बाब आहे. यामुळे रोखीचे व्यवहार कमी होत असून काळ्या पैशांच्या वाढीस आळा बसत असला, तरी गेल्या तीन वर्षांत सायबर क्राईममध्येसुद्धा (फ्रॉड) झपाट्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येते. २०१८ साली सुमारे २.५ लाख, २०१९ मध्ये सुमारे ५ लाख तर २०२० मध्ये सुमारे १२.५ लाख इतके सायबर क्राईम (फ्रॉड) झाल्याचे समजते. यावरून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात येते. 

सायबर क्राईममध्ये प्रामुख्याने बँक खात्यातून पैशांची चोरी, डेटा चोरी, सामाजिक प्रतिष्ठेची क्षती, मानसिक तणाव यांसारखे प्रकार संभवतात आणि यामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान होत असते. यावर उपाय म्हणून आता सायबर इन्शुरन्स पॉलिसी घेऊन काही प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळविता येते. 

आता बहुतेक सर्व जनरल इन्शुरन्स कंपन्या सायबर इन्शुरन्स पॉलिसी देऊ करत आहेत. सायबर इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये प्रामुख्याने खालील सायबर क्राईम (फ्रॉड)चा समावेश असतो.

  •     आयडेंटिटी थेफ्ट 
  •     सोशल मीडिया लायबिलिटी
  •     आयटी थेफ्ट लॉस 
  •     फिशिंग
  •     सायबर एक्सटॉर्शन (खंडणी) 
  •     प्रायव्हसी आणि डेटा ब्रीच बाय थर्ड पार्टी 
  •     ई-थेफ्ट

सायबर इन्शुरन्स पॉलिसीची ठळक वैशिष्ट्ये अशी आहेत.

  • पॉलिसी कव्हर ₹    ५०,००० ते १ कोटीपर्यंत मिळू शकते. 
  • पॉलिसी कालावधी एक वर्षाचा असून मुदत संपण्यापूर्वी नूतनीकरण करावे लागते.
  • ₹  ५०,०००च्या कव्हरसाठी वार्षिक प्रीमियम साधारणपणे ₹    १,००० इतका, तर कोटीच्या कव्हरसाठी वार्षिक प्रीमियम सुमारे ₹    २५,००० इतका असू शकतो. इन्शुरन्स कंपनी व समाविष्ट बाबींनुसार प्रीमियम कमीअधिक असू शकतो.
  • सायबर इन्शुरन्स पॉलिसी ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने घेता येते. 
  • पॉलिसी फॉर्म भरताना आपण वापरता असलेल्या डिजिटल गॅजेट्स तपशील द्यावा लागतो.
  • सायबर इन्शुरन्स पॉलिसी वैयक्तिक (इंडिव्हिज्युअल) तसेच फ्लोटर पद्धतीने घेता येते.
  • सायबर क्राईम (फ्रॉड) घडल्यानंतर सर्वप्रथम सायबर पोलिस विभागाकडे एफआयआर दाखल करावा लागतो व इन्शुरन्स कंपनीकडे क्लेम दाखल करताना सोबत एफआयआरची कॉपी जोडावी लागते.
  • प्रत्यक्ष गुन्हा घडल्यापासून सा दिवसांच्या आता क्लेम दाखल करावा लागतो.
  • अठरापेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती ही पॉलिसी घेऊ शकते.

सायबर इन्शुरन्स पॉलिसीत खालील रिस्कचा प्रामुख्याने समावेश असतो.

  • फॉरेन्सिक एक्स्पेन्सेस : आपला डेटा चोरीला गेल्यास/हॅक झाल्यास त्यादृष्टीने कराव्या लागणाऱ्या फॉरेन्सिक ऑडिट व डेटा रिस्टोरेशन यासाठी येणारा खर्च.
  • लीगल एक्स्पेन्सेस : बाधित व्यक्तीने आपल्यावर कायदेशीर कार्यवाही केली, तर आपली बाजू कायदेशीररीत्या मांडण्यासाठी वकील नेमावा लागल्यास त्यासाठी येणारा खर्च.
  • सायबर हल्ल्यामुळे पॉलिसी धारकास मानसिक त्रास झाला आणि तर त्यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञाची मदत घ्यावी लागल्यास येणारा खर्च. 
  • आयटी थेफ्ट किंवा ई-मेल फिशिंग यातून होणारे आर्थिक नुकसान. 
  • मालवेअर अॅटॅकनंतर डेटा रिस्टोरेशनसाठीचा खर्च. 
  • एक्सटॉर्शन लायबिलिटी
  • सोशल मीडियामुळे उद्‍भवणारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी 

सायबर इन्शुरन्स पॉलिसीत वर उल्लेखिलेल्या रिस्कसाठी बऱ्याचदा सबलिमिट असू शकते व पॉलिसीमध्ये तसा स्पष्ट उल्लेख असतो. उदा, ई-मेल फिशिंगमुळे होणारे नुकसान पॉलिसी कव्हरच्या जास्तीत जास्त काही टक्के असू शकते. म्हणजे असा क्लेम जर पॉलिसी कव्हरच्या २० टक्के इतका असेल, आपले पॉलिसी कव्हर ₹   २५ लाखाचे असेल आणि झालेले नुकसान ₹   १० लाखाचे असेल तर मिळणारा क्लेम ₹   ५ लाख इतकाच असेल. पण जर नुकसान ₹   ४ लाख असेल, तर संपूर्ण ₹  ४ लाखाचा क्लेम मिळेल.

थोडक्यात डिफेन्स कॉस्ट, प्रोसिक्युशन कॉस्ट, फायनान्शिअल लॉस व रिस्टोरेशन कॉस्ट या सर्व बाबींचा क्लेम सायबर इन्शुरन्स पॉलिसीमुळे मिळू शकतो.

खालील बाबी सायबर इन्शुरन्स पॉलिसीत समाविष्ट नसतात.

  •     अप्रामाणिक व विश्वासघातकी वर्तन यातून होणारे नुकसान. 
  •     शारीरिक इजा अथवा प्रॉपर्टीची मोडतोड. 
  •     अनधिकृतपणे संकलित केलेला डेटा. 
  •     अनैतिक/अश्लील सेवा. 
  •     क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातील तोटा. 

थोडक्यात असे म्हणता येईल, की आजच्या डिजिटल युगात आपले बहुतांश व्यवहार डिजिटल होत असताना नजीकच्या भविष्यात हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे. आपला यातील सहभाग  प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या वाढतच जाणार आहे. यातील वर उल्लेखिलेले धोके तसेच नव्याने उदयास येणारे धोके विचारात घेता, आपण ज्याप्रमाणे मेडिक्लेम पॉलिसी घेतो तशीच सायबर इन्शुरन्स पॉलिसी घेणे गरजेचे होणार आहे. याबाबत जनसामान्यात जागरूकता वाढविणेही गरजेचे आहे.

संबंधित बातम्या