रुपयाचं ‘डिजिटल रूपडं’

-
सोमवार, 14 फेब्रुवारी 2022

संपादकीय

देशभर सध्या आभासी चलन वा क्रिप्टोकरन्सीचा होत असलेला बोलबाला लक्षात घेऊन, केंद्र सरकार यासंदर्भात काहीतरी ठोस घोषणा करणार, हे अपेक्षितच होते. येत्या आर्थिक वर्षासाठीचा (२०२२-२३) अर्थसंकल्प जाहीर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘डिजिटल रुपया’ आणणार असल्याचे स्पष्ट केले. अर्थात, याबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या पातळीवर यापूर्वीच हालचाली सुरू झाल्या होत्या, तसे सूतोवाचही केले गेले होते. आता अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने त्याची अधिकृत घोषणा झाली.

बिटकॉइन आणि अन्य क्रिप्टोकरन्सीच्या रूपाने एक वेगळेच आभासी गुंतवणूकविश्व जगभर निर्माण झालेले आहे. आज तरी आपल्या देशाने त्याला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. असे असले तरी त्याचे आकर्षण मात्र वाढत चालल्याचे चित्र आहे. विशेषतः आजच्या तरुण पिढीमध्ये त्याची मोठी ‘क्रेझ’ असल्याचे दिसून येते. कायदेशीर मान्यता नाही, नियंत्रण नाही, नियामक नाही, पारदर्शकता नाही, दाद मागण्यासाठी यंत्रणा अस्तित्वात नाही; तरीही भारतीयांनी विविध क्रिप्टोकरन्सींमध्ये तब्बल सहा लाख कोटींवर गुंतवणूक केल्याचे सांगितले जाते. ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने होणारे क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार जगभर सुरू आहेत. त्याची कल्पना सर्व देशांना असणारच आहे. परंतु,  क्रिप्टोकरन्सीला असलेली प्रचंड मागणी लक्षात घेता, त्याला आळा घालणे किंवा त्यावर पूर्णपणे बंदी घालणे तितकेसे सोपे नाही.

आपल्या सरकारलाही याची जाणीव असल्याने, त्यांनी काळाची पावले ओळखून ‘डिजिटल इंडिया’च्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आपल्या रुपयाचे ‘डिजिटल रूपडे’ लवकरच अवतरणार, हे आता निश्चित झाले आहे. कसा असेल हा डिजिटल रुपया, याची उत्सुकता आता सर्वांनाच आहे. यथावकाश त्याचे अधिक तपशील समोर येतीलही. परंतु, यानिमित्ताने काही गोष्टी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

बिटकॉइन आणि अन्य क्रिप्टोकरन्सी आणि नव्याने येऊ घातलेला ‘डिजिटल रुपया’ यात मूलभूत फरक असणार आहे. कारण हा नवा रुपया ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’च्या (सीबीडीसी) स्वरूपात असेल. म्हणजे तो खासगी क्रिप्टोकरन्सीसारखा असणार नाही. खासगी क्रिप्टोकरन्सीला आंतरिक मूल्य असत नाही. डिजिटल रुपयाला कायदेशीर चलन (लीगल टेंडर) म्हणून मान्यता असेल आणि रिझर्व्ह बँकेचे त्यावर नियमन असेल. थोडक्यात, हे नवे चलन आताच्या रुपयासारखेच वैध असेल, फक्त त्याचे रूप वेगळे म्हणजे ‘डिजिटल’ असेल. त्याचे मूल्यांकन कसे केले जाईल आणि प्रत्यक्ष व्यवहार कसे केले जातील, यावर रिझर्व्ह बँकेकडून ठोस माहिती लवकरच उपलब्ध होईल. नव्या चलनासाठी एखादे वेगळे एक्स्चेंज वा प्लॅटफॉर्म तयार केला जाऊ शकतो आणि त्या माध्यमातून ते टोकन वा अन्य रूपात वितरित केले जाऊ शकते. ‘सीबीडीसी’देखील ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावरच आधारित असेल. या नव्या चलनामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. यामुळे रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकेल, व्यवहारांवरील खर्च कमी होऊ शकेल. थोडक्यात, हा एक अधिक जलद, कार्यक्षम, विश्वासार्ह, नियमनाखालील कायदेशीर आर्थिक व्यवहारांचा पर्याय म्हणून भविष्यात उभा राहू शकेल, असा सरकारला विश्वास वाटतो. अर्थात, या सर्वांचा परिणाम सध्याच्या बँकिंग प्रणालीवर कसा होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण बँकांकडे ठेवींच्या रूपाने पूर्वापार येत असलेला पैशाचा ओघ आटेल का, आणि तसे झाले तर कर्जासाठी पैसे कमी पडतील का, हे प्रश्नही उभे राहू शकतात. त्यावरही सरकारला विचार करून नवे धोरण आखावे लागणार आहे.

आभासी चलनांच्या व्यवहारांवर कर लागू करण्याचा निर्णय हे सरकारने यानिमित्ताने उचललेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल. अशा डिजिटल मालमत्तांच्या हस्तांतरावर आता ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. अर्थात, यामुळे या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता दिली गेली आहे, असे म्हणणे योग्य होणार नाही. सरकारला रोखता न येणाऱ्या अशा व्यवहारांच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीत भर मात्र पडत राहील.

येत्या वर्षभरात आपल्याकडे अवतरण्याची शक्यता असलेल्या रुपयाच्या ‘डिजिटल’ अवतारामुळे देशात एका नव्या चलनयुगाला सुरुवात होणार आहे, हे निश्चित!

संबंधित बातम्या