स्वार्थ आणि परमार्थ

-
सोमवार, 18 एप्रिल 2022

संपादकीय

उन्हाबरोबरच महागाईच्या झळा पुन्हा एकदा (नव्याने) जाणवू लागल्या आहेत. महागाई कळस गाठत असल्याच्या बातम्यांनी गेल्या आठवड्यातल्या वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावरची बरीचशी जागा व्यापली होती. सुरुवात झाली ती इंधनाचे दर वाढण्यापासून. काही पैसे, काही पैसे करत करत सलग काही दिवस दरवाढ होत राहिली, आणि त्या पाठोपाठ अन्नपदार्थांपासून सर्वच गोष्टींच्या किमतीत वाढ होत गेली. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसिद्धीला दिलेली जी आकडेवारी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाली आहे, त्यानुसार मार्च महिन्यातील चलनवाढ अंदाजांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक होती. अर्थात, महागाई वाढली हे सांगायला दरवेळी आकडेवारीचाच आधार लागतो असं नव्हे. भाववाढ झाल्याचे कोणाहीपेक्षा आधी खिशाला जाणवते, आणि मग सुरू होतात हिशेब. कुठे कुठे काटकसर करता येईल, याचे आडाखे बांधले जातात. काटकसरीच्या प्रयत्नांना नेमकं किती यश मिळतं, याचं उत्तर देणं जवळजवळ अशक्य असतं, एवढंच या प्रयत्नांमधून कळतं. 

कोरोनोत्तर जगात महागाईचा हा मुद्दा सगळ्या जगालाच छळतो आहे. गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असणाऱ्या रशिया-युक्रेन युद्धाने जशी या महागाईत भर घातली आहे, तसा तो कोरोना महासाथीच्या काळात बिघडलेल्या सप्लाय चेनचा आणि हवामान बदलांमुळे आलेल्या वादळं आणि पुरांसारख्या वातावरणीय संकटांचाही परिणाम आहे, असं जगभरातले तज्ज्ञ सांगत आहेत. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ या मातब्बर दैनिकाने वाढत्या किमतींवर एक मालिकाच सुरू केली आहे. गेल्या चाळीस वर्षांतली ही सर्वाधिक दरवाढ असल्याची आकडेवारीच ‘डब्ल्यूएसजे’ने सादर केली आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढू नयेत म्हणून पदार्थाचा आकार किंवा प्रमाण कमी करण्याच्या नेहमीची क्लृप्ती आता काही अमेरिकी खाद्यपदार्थ उत्पादक कसे वापरताहेत या विषयावर लिहिताना या क्लृप्तीला त्यांनी ‘श्रिन्कफ्लेशन’ असा शब्द वापरला आहे.

केवळ सर्वसामान्य ग्राहकच नव्हेत तर सरकारांनीही खर्च कमी करण्याचे विचार चालवले आहेत, हा या सगळ्या परिस्थितीचा आणखी एक पैलू. सरकारांच्या दृष्टीने भाववाढीला कारणीभूत ठरणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इंधनाचे भडकते दर. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर पश्चिमेने रशियावर घातलेल्या व्यापार निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर रशियाकडून होणाऱ्या इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळे इंधनाच्या काटकसरीवर आता पाश्चिमात्य जगाने विचार सुरू केला आहे. विशेषतः इंधनाची मागणी वाढत असताना पुरवठ्यावर परिणाम होत असताना, या विषयी तातडीने पावले उचलायला हवीत, असे इंटरनॅशनल एनर्जी असोसिएशनचे, ‘आयईए’चे, म्हणणे आहे. त्यांनी सुचवलेला दहा-कलमी कार्यक्रम जर खरंच अमलात आणला गेला तर काय होईल हे सांगताना त्यांनी मांडलेली आकडेवारी अचंबित करणारी आहे. 

‘आयईए’ने सुचवलेले उपाय अगदी जगावेगळे नाहीत. महामार्गांवरील वाहनांचे वेग ताशी दहा किलोमीटरने कमी करणाऱ्या नव्या मर्यादा घालणे, वाहनांचा वापर मर्यादित करण्यासाठी आठवड्यातले किमान तीन दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’, मोठ्या शहरांमध्ये कार-फ्री रविवारसारखे उपक्रम करणे वगैरे. यांच्या जोडीला सार्वजनिक वाहतुकीचा पूर्णांशाने वापर, कार-पूल सारख्या उपायांतून रस्त्यांवर धावणाऱ्या खासगी वाहनांची संख्या कमी करणे वगैरे. वरवर साध्या-सोप्या वाटणाऱ्या या उपायांमुळे होणारी बचत मोठी असेल आणि त्यामुळे इंधनाची मागणी घटेल (आणि युरोपचे रशियाकडून होणाऱ्या इंधन पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी होईल). घटेल म्हणजे किती? तर ‘आयईए’च्या सूचनेप्रमाणे महामार्गांवरील सगळ्या प्रवासी वाहनांचे वेग ताशी दहा किलोमीटरने कमी केले तर होणारी बचत दर दिवशी २ लाख ९० हजार पिंपे एवढी असेल आणि असेच जर सगळ्या ट्रकांचेही वेग ताशी दहा किलोमीटरने कमी केले तर दररोज आणखी एक लाख चाळीस हजार पिपांची बचत होईल, असे ‘आयईए’ गणित आहे. फक्त मोठ्या शहरांमध्ये दर रविवारी खासगी मोटारी वापरल्या नाहीत तर दर रविवारी आणखी ९५ हजार पिंपे; आणि आठवड्यातले तीन दिवस सगळ्या लोकांनी घरातूनच काम केले तर त्यामुळे तीन दिवसांत मिळून आणखी पाच लाख पिंपे वाचतील.

अर्थात हे उपाय आणि त्याच्या जोडीने अधिक कार्यक्षम इंधन, पर्यायी इंधन, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वगैरेंसारखे जितका अधिक काळ उपयोगात राहतील तितका पारंपरिक इंधनावरचा वापर कमी होईल, हेदेखील ‘आयईए’ने म्हटले आहे.

रशियाकडून होणाऱ्या पुरवठ्यातले अडथळे, आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियाबाबत घेतलेल्या भूमिकेमुळे ‘आयईए’ आत्ता ह्या दहा-कलमी कार्यक्रमावर बोलत असली, तरी इंधनाचा काटेकोर वापर हा सार्वजनिकरीत्या अमलात आणता येण्याची शक्यता असणारा एक उपाय असू शकतो, यावर या निमित्ताने चर्चा घडायला प्रत्यवाय नसावा. दहा वर्षांपूर्वी ‘सकाळ’ने केलेल्या एका दिवसाच्या ‘बस डे’ उपक्रमामुळे सार्वजनिक वाहतूक पुरेशी असेल आणि नगरवासीयांना त्याचा पुरेपूर उपयोग केला तर एका दिवसात किती इंधन वाचू शकतं आणि हवेच्या प्रदूषणात किती प्रमाणात घट होऊ शकते याची आकडेवारीच समोर आली होती.

एका बाजूला वैयक्तिक पातळीवर काटकसर करण्याची गरज, ती करतानाच आरोग्यपूर्ण जीवनशैलीला लागणारा हातभार आणि समाज म्हणूनही आपली जबाबदारी पार पाडण्यास मदत होऊ शकेल, अशा या इंधन बचतीकडे दीर्घकालीन उपाय म्हणून बघण्यावर गांभीर्याने विचार करायला आणि स्वतःच्या आणि स्वतःच्या भवतालाच्या पातळीवर काही छोटे प्रयत्न करायला हरकत नसावी.

संबंधित बातम्या