लोकसभा निवडणुकीची लिटमस स्टेट...

प्रकाश पवार
सोमवार, 17 जानेवारी 2022

राज-रंग

उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह पाच राज्यांमधील निवडणुका म्हणजे लोकसभेची पूर्वतयारी मानली जाते आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या ३०१ लोकसभेच्या जागांपैकी ६२ जागा उत्तर प्रदेशातील आहेत. तर काँग्रेस पक्षाच्या ५२ लोकसभेच्या जागांपैकी ११ जागा पंजाबमधील आहेत. थोडक्यात काँग्रेस आणि भाजपसाठी ही निवडणूक पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची आहे. 

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, पंजाब आणि गोवा या पाच राज्यांतील निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत.  या पाच राज्यांमध्ये ६९० जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. या पाच राज्यांमध्ये वेगवेगळी प्रारूपे स्थिरस्थावर झाली होती. उत्तर प्रदेशात ओबीसी राजकारण, बहुजन राजकारण, हिंदुत्व राजकारण अशी मुख्य तीन प्रारूपे घडलेली. पंजाबमध्ये अकाली दलाने अल्पसंख्यांकांचे प्रारूप घडवले. मणिपूर आणि गोवा ही दोन्ही छोटी राज्य त्यांच्या राजकारणासाठी प्रारूप म्हणूनच ओळखली जातात. परंतु या नवीन वर्षातील निवडणुकीमध्ये या प्रारूपांचीच मोठी कसोटी लागणार आहे. याबरोबरच लोकसभेच्या निवडणुकीची लिटमस टेस्टदेखील होणार आहे.

उत्तर प्रदेशातील प्रारूपांची पुनर्रचना 
उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणावरती जात व धर्म म्हणून टीका टिप्पणी केली जाते. परंतु तरीही उत्तर प्रदेशात जुन्या  प्रारूपांची  आजच्या संदर्भात पुनर्रचना केली जात आहे. एक. यादव जातीच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी पक्षाने ओबीसींना सत्तेमध्ये सामील करण्याचे प्रारूप राबविले. या प्रारूपाची पुनर्रचना अखिलेश यादव करत आहेत. त्यांनी लाल टोपीचा अर्थ शोषणमुक्ती असा लावला आहे. समाजवादी पक्षाने जिल्हा पातळीवरील ब्राह्मण संमेलने घेतली. हा उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणातील महत्त्वाचा फेरबदल आहे.  दोन. अनुसूचित जातींच्या नेतृत्वाखाली बसपाने  अनुसूचित जातींना सत्ताधारी वर्ग म्हणून घडवले. या प्रारूपाची पुनर्रचना मायावती करत आहेत. त्यांनी जाटव आणि ब्राह्मण असा समझोता  करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.  २००७ मध्ये उच्च जातींनी बसपा बरोबर जुळवून घेतले. हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. हा बदल एका अर्थाने प्रागतिक आहे. २०२२ च्या निवडणुकीसाठी बसपाने ब्राह्मण संमेलन आयोजित केले होते. तीन. सपा व बसपाच्या प्रारूपांमुळे काँग्रेस व्यवस्था या प्रारूपाचा अंत झाला. काँग्रेस व्यवस्थेच्या अंतर्गत उच्चजातीय वर्चस्वाचे एक प्रारूप होते. कारण काँग्रेसकडून आरंभीचे चार मुख्यमंत्री उच्चजातीय झाले होते. काँग्रेसचे शेवटचे मुख्यमंत्रीदेखील उच्च जातीचे होते. उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणातून काँग्रेस हद्दपार झाली. काँग्रेस पक्ष नव्याने उभा करण्यासाठी प्रियांका गांधी-वढेरा यांनी जात आणि धर्म या चौकटीच्या बाहेरील प्रारूप विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘मैं लड़की हूँ, लढ सकती हूँ…’  ही त्यांची घोषणा आहे. ही  घोषणा महिलांचा मतदार संघ विकसित करणारी आहे. तसेच आजपर्यंत महिलांच्या मानवी हक्कांबद्दल जेवढे म्हणून समाज प्रबोधन झाले. त्यापेक्षा जास्त गतीने तळागाळात महिलांच्या मानवी हक्काबद्दल जागृती होणार आहे. त्यांना आत्मसन्मान मिळणार आहे. ही घोषणा एका अर्थाने राजकीय तत्त्वज्ञान ठरणार आहे. तसेच ही घोषणा राजकीय व्यवहारवादाचे उदाहरणही आहे. या घोषणेमुळे प्रागतिक विचारांना संधी उपलब्ध झालेली आहे. या घोषणेतून आणि चाळीस टक्के उमेदवारी देण्यातून काँग्रेस पक्षाला किती फायदा होईल हा मुद्दा फार महत्त्वाचा नाही. या भूमिकेमुळे एकूण राजकारणाची धारणाच बदलणार आहे. त्यामुळे कदाचित पुढील दहा वर्षाच्या काळातील नेतृत्वाची सुरुवात या घोषणेने उत्तर प्रदेशातून होईल.  चार.  जुन्या हिंदुत्व प्रारूपाची पुनर्रचना उत्तर प्रदेशात सध्या सुरू आहे. हिंदुत्व प्रारूप बहुजातीय पाठिंब्याच्या आधारावर उभे राहिलेले आहे. यामुळे या प्रारूपात ब्राह्मण, बनिया, ठाकूर, यादव, जाटव, जाट, अशा विविध जातींना सामावून घेण्याची प्रक्रिया घडत आहे. 

पंजाबच्या राजकारणाची पुनर्रचना
पंजाबच्या राजकारणाची पुनर्रचना राजकीय पक्षांनी सुरू केली आहे. पंजाबच्या राजकारणात भाजपाला शिरकाव करता आला नाही. या राज्यात चार प्रारूपांची सतत चर्चा होत राहिली आहे. एक. शिरोमणी अकाली दल यांचे अल्पसंख्याक राजकारणाचे प्रारूप. हे प्रारूप राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचे होते. दोन. काँग्रेस पक्षाचे प्रारूप राजा केंद्रित होते; म्हणजेच अभिजन केंद्रित होते. त्यामध्ये विशेष व्यक्तींच्या विशेष हक्कांना महत्त्व होते. तीन. गैरकाँग्रेस, गैरभाजप, गैरशिरोमणी अकाली दल प्रारूप म्हणून आम आदमी पक्षाने दावा केला आहे. त्यांचे राजकारण एका अर्थाने नवीन प्रकारचे राजकारण आहे. चार. काँग्रेस पक्षामध्ये अभिजन आणि लोक या दोन गटांमध्ये प्रचंड मोठा तणाव होता. प्रियांका गांधी यांनी आरंभी राज्याच्या राजकारणाची सूत्रे नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्याकडे सोपविली. त्यानंतर त्यांनी राज्याच्या राजकारणात चरणजितसिंग चन्नी यांच्या हाती सत्ता दिली. यामुळे राज्यात नवीन प्रकारचे प्रारूप काँग्रेसने घडवले. नवज्योतसिंग सिद्धू आणि चरणजितसिंग चन्नी  असा एक नवीन समझोता घडवून आणला. काँग्रेसने अभिजनांच्या ऐवजी लोक या संकल्पनेवरती राजकारणाचे लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु तरीही काँग्रेससाठी ही निवडणूक  कसोटीची  ठरणार आहे. 

उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा
उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा यांचे राजकारण उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या तुलनेत छोटे आहे. परंतु या तीनही राज्यांमध्ये भाजपचे विशेष लक्ष आहे. एक. भाजपाने आघाडीची प्रारूप मणिपूरमध्ये विकसित केले होते. नागा पीपल्स फ्रंट (NPF), नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP), लोक जनशक्ती पार्टी (LJP) या तीन प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करून भाजपने नॉन्थॉंगबम बिरेन सिंग सरकार स्थापन केले होते. परंतु या निवडणुकीत  नागा पीपल्स फ्रंट (NPF) नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) या पक्षांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. दोन.  गोव्यात कॅथलिक लोकसंख्या एक तृतीयांश आहे. गोवा राज्याचे राजकारण कॅथलिक लोकसंख्येच्या भोवती वळविण्याचा प्रयत्न भाजपचा आहे. मोदी यांनी तसे प्रयत्नही केले होते. त्यांचा प्रयत्न कॅथलिक आणि हिंदू यांच्या समझोत्याचे राजकारण घडविण्याचा आहे. हे नवीन प्रारूप या निवडणुकीत उदयास येण्याची एक शक्यता दिसत आहे. तीन. उत्तराखंडाच्या राजकारणात नेतृत्वाच्या संदर्भात स्थैर्य दिसत नव्हते. सुरुवातीला त्रिवेंद्रसिंह रावत मुख्यमंत्री भाजपने केले. त्यानंतर तीरथसिंह रावत यांना मुख्यमंत्री केले. या नंतर पुष्करसिंह धामी यांना मुख्यमंत्री म्हणून सत्ता दिली. या राज्यावर उच्च जातींचे वर्चस्व आहे. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांमध्ये उच्च जातीचे नेतृत्व प्रमुख स्थानी आहे. यामुळे उच्च जाती विरोधी उच्च जाती असेच राजकारणाचे प्रारूप या राज्यात आहे.  

थोडक्यात, पाच राज्यांमधील निवडणुका म्हणजे लोकसभेची पूर्वतयारी मानली जाते आहे.  भारतीय जनता पक्षाच्या लोकसभेतील ३०१ जागांपैकी ६२ जागा उत्तर प्रदेशातील आहेत. तर काँग्रेस पक्षाच्या लोकसभेतील ५२ जागांपैकी ११ जागा पंजाबमधील आहेत. म्हणजेच थोडक्यात काँग्रेस आणि भाजपसाठी ही निवडणूक पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची आहे. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला विस्तार करण्याची संधी आहे. तर पंजाबमध्ये भाजपला विस्तार करण्याची संधी आहे.

संबंधित बातम्या