निवडणूक निकाल: नवीन सामाजिक समझोता...

प्रकाश पवार
सोमवार, 21 मार्च 2022

राज-रंग

भाजप आणि आम आदमी पक्षाला पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक कामगिरी चांगली करता आली. ही एक यशस्वी पक्षाची कथा आहे. तर दुसऱ्या बाजूला समाजवादी पक्ष, काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष या तीन प्रमुख पक्षांच्या पदरी या निवडणुकीमध्ये अपयश आले. त्यांच्यासाठी अपयश अशीच एक कथा घडली. हा वरवर दिसणारा आशय. या दोन कथांच्या तळाशी असणारा आशय वेगळा आहे. असे ‘सामाजिक समझोता’ या प्रकारचे नवीन सूत्र नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालातून पुढे आले,  म्हणून या दोन्ही कथा या निवडणूक निकालाच्या संदर्भात समजून घेणे आवश्यक आहे. या दोन्ही कथांच्या तळाशी तिसरा एक अर्थ सामाजिक समझोता या स्वरूपाचा दडलेला आहे. तो चित्तवेधक आहे. 

भाजपची यशस्वी कथा
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा या चार राज्यांमध्ये भाजपने बहुमत मिळविले आहे. या अर्थाने यशाची कथा अधोरेखित केली आहे. याची दोन कारणे आहेत. एक, भाजपला या चारही राज्यांमध्ये मतांची टक्केवारी वाढवण्यात यश मिळाले. उदा. भाजपला गोवा राज्यात ३३ टक्के, मणिपूर राज्यात ३७ टक्के, उत्तर प्रदेशात ४१ टक्के व उत्तराखंडात ४४ टक्के मते मिळाली आहेत. दोन, भाजपला बहुमताच्या अर्थाने चांगल्या जागा मिळाल्या आहेत. भाजपच्या या यशस्वी कथेमध्ये सर्वात प्रभावी कथा अर्थातच उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांची आहे. कारण उत्तराखंडमध्ये ६७ टक्के जागा भाजपने जिंकल्या आहेत (७० पैकी ४७). उत्तर प्रदेशात ६३ टक्के जागा भाजपने जिंकल्या आहेत (४०३ पैकी २५५). यानंतर मणिपूरमध्ये ५३ टक्के जागा भाजपने जिंकल्या आहेत (६० पैकी ३२). थोडक्यात भाजपचे अंकगणित आणि सामाजिक रसायन या तीन राज्यांमध्ये प्रभावी ठरलेले दिसते. गोवा या राज्यात भाजपच्या मतांची टक्केवारी चांगली असली, तरी जागा मात्र इतर राज्यांप्रमाणे मिळालेल्या नाहीत. एकूण पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालाचा अर्थ प्रचंड मोठे यश असा लागत नाही, हा यशाच्या तळाशी असणारा एक चित्तवेधक अर्थ आहे. याची महत्त्वाची दोन कारणे दिसतात. एक,  पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या ६९० जागा होत्या. त्यापैकी ३५६ जागा एकट्या भाजपने जिंकल्या आहेत. म्हणजेच जवळपास ५२ टक्के जागा भाजप या पक्षाने जिंकलेल्या आहेत. म्हणजेच स्थूल मानाने दोन-तीन टक्के जास्त जागा भाजपला मिळालेल्या आहेत. दुसऱ्या शब्दात याला प्रचंड मोठे यश म्हणता येईल का? हा प्रश्न उभा राहतो. दोन, भाजपाच्या उत्तर प्रदेशातील जागा कमी झाल्या आहेत. तसेच उत्तर प्रदेशात भाजपने कमी फरकाने जिंकलेल्या जागा ६५ आहेत. भाजपच्या सात जागा २००पर्यंतच्या मतांच्या फरकाने जिंकलेल्या आहेत. ५००पर्यंत मतांनी जिंकलेल्या २३ जागा आहेत, तर भाजपने ४९ जागा एक हजारापर्यंतच्या मतांनी जिंकल्या आहेत आणि ८६ जागा दोन हजारांपर्यंतच्या मतांच्या फरकाने जिंकलेल्या आहेत. या तपशिलाचा अर्थ भाजपची उत्तर प्रदेशातील यशाची कथा बालेकिल्ला या स्वरूपाची आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. ही कथा वर्चस्वशाली यशाची कथा नाही. हा भाजपच्या यशाच्या तळाशी असणारा अर्थ आहे, भाजपचे वर्चस्व आहे, परंतु त्या वर्चस्वाला अधिमान्यता नीटनेटकी नाही. 

आम आदमी पक्षाची यशकथा 
दुसरी यशस्वी कथा पंजाबमधील आम आदमी पक्षाची आहे. आम आदमी पक्षाच्या यशकथेची दोन वैशिष्ट्ये आहेत. एक, अंकगणित किंवा संख्याशास्त्र हे आम आदमी पक्षाच्या यशस्वी कथेचे एक वैशिष्ट्य आहे. कारण ११७ पैकी ९२ जागा आम आदमी पक्षाने जिंकल्या आहेत. दोन, आम आदमी पक्षाच्या यशस्वी कथेचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी सामाजिक रसायन (सामाजिक सरमिसळ) यशस्वीपणे घडवून आणले. काँग्रेस पक्षानी अनुसूचित जातीतील मुख्यमंत्री उमेदवार दिला होता. परंतु जनतेने तो अमान्य केला. याउलट आम आदमी पक्षाने दलित आणि पंजाबमधील उच्चभ्रू वर्ग यांच्यामध्ये एक प्रकारचा नवीन समझोता घडवला. त्यामुळे आम आदमी पक्षाचे सामाजिक आणि आर्थिक रसायन यांचे एकत्रीकरण घडून आले. याचा अर्थ श्रीमंत आणि गरीब हे दोन्ही वर्ग आम आदमी पक्षाचे मतदार झाले. या यशकथेमुळे भारतीय राजकारणात महत्त्वाचा बदल घडून आला. आम आदमी पक्षाचा उदय राष्ट्रीय पातळीवर झाला आहे. आम आदमी पक्षाने दिल्लीनंतर पंजाबमध्ये चांगल्या जागा आणि चांगली मते मिळविलेली आहेत. यामुळे एका अर्थाने भाजपला विरोध करणारे नेतृत्व आम आदमी पक्षातून उदयास आले आहे. आम आदमी पक्षाचा राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष म्हणून उदय झाला आहे. याबद्दलच्या चार महत्त्वाच्या घडामोडी या निवडणूक निकालात दिसतात. एक, आम आदमी पक्षाला पंजाबमध्ये ४२ टक्के मते मिळाली आहेत. म्हणजेच जागांच्या बरोबर मतांची टक्केवारीदेखील प्रभावी ठरणारी आहे (११७ पैकी ९२ जागा). दोन, दिल्लीनंतर पंजाब, हरियाणा या हिंदी भाषिक पट्ट्यात आम आदमी पक्षाचा उदय झालेला आहे. यामुळे दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाब अशा सलग पट्ट्यातून भाजप विरोधी ताकद दिसणार आहे. म्हणजेच हिंदी भाषिक पट्ट्यात आम आदमी, भाजप, प्रादेशिक पक्ष (बिहार आणि उत्तर प्रदेश) अशी त्रिकोणी सत्तास्पर्धा उदयास आली आहे. तीन, राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उदयाला येण्यासाठी आम आदमी या पक्षाला गोवा व उत्तराखंड या राज्यांमध्ये चांगली मतांची टक्केवारी मिळालेली आहे. चार, दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाकडे सत्ता होती. त्यांनी तेथे सुशासनाचा प्रयोग राबविला. तो प्रयोग पंजाबमध्ये स्वीकारला गेला. विशेषतः काँग्रेस पक्षाची ‘आम आदमी’ ही संकल्पना जनतेने नाकारली. पंजाबमधील जनतेने सरळ सरळ आम आदमी पक्षाची ‘आम आदमी’ ही संकल्पना स्वीकारली. काँग्रेस पक्ष पंजाबमध्ये निवडणूक व्यवस्थापन करण्यात जवळपास पराभूत झाला आहे. तसेच काँग्रेस पक्षाला त्यांची ‘आम आदमी’ संकल्पना लोक समूहात रुजवता आली नाही. त्यामुळे आम आदमी भाजपला पर्याय म्हणून विकसित होत नाही. आम आदमी पक्ष हा काँग्रेस पक्षाला पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. परंतु राष्ट्रीय राजकारणात आम आदमी पक्ष भाजप विरोधी भूमिका घेऊ शकतो.

उत्तर प्रदेशाची नवीन रणनीती
पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांपैकी उत्तर प्रदेशाचा निवडणूक निकाल हा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कारण उत्तर प्रदेशात भाजपने दुसऱ्या वेळी निवडणूक जिंकली आहे. सलग दोन वेळा निवडणूक जिंकण्याची कामगिरी हा उत्तर प्रदेशातील एक नवीन इतिहास आहे. याआधी प्रत्येक निवडणुकीत सत्तांतर घडत गेले होते. परंतु या निवडणुकीत भाजपने सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातील अॅन्टी-इन्कम्बन्सी ही गोष्ट प्रो-इन्कम्बन्सीमध्ये रूपांतरित केली. भाजपला या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील वर्चस्वशाली पक्ष अशी प्रतिमा निर्माण करता आली, असे निवडणूक निकालावरून दिसते. या निवडणूक निकालावरून भाजपच्या वर्चस्वाची पाच सूत्रे पुढे येतात. एक, भाजप हा पक्ष नवीन निवडणूक व्यवस्थापन स्वीकारणारा पक्ष आहे, नवीन निवडणूक व्यवस्थापन किंवा संस्कृती आणि नवीन तत्त्वज्ञान आत्मसात केलेला पक्ष आहे. निवडणूक जिंकण्याची संस्कृती भाजपने घडवलेली आहे. काँग्रेस पक्षाला या गोष्टीचे आत्मभान किंचितसेदेखील येत नाही. त्यामुळे काँग्रेस हा पक्ष भाजपशी सत्तास्पर्धा करण्यात अपयशी ठरत आहे. दोन, भाजपच्या मतांमध्ये सातत्याने वाढ होत राहिलेली आहे. उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीत २०१२मध्ये भाजपला पंधरा टक्के मते मिळाली होती. २०१७मध्ये भाजपला जवळपास चाळीस टक्के मते मिळाली होती. तर २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला चाळीस टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळालेली आहेत (४१.३ टक्के). म्हणजेच केवळ जागा नव्हे तर जागा आणि मते या दोन्ही संदर्भात भाजप हा पक्ष वर्चस्वशाली झालेला आहे. तीन, भाजपने नवीन सामाजिक आधारांचा शोध घेतलेला दिसतो. पुरुषांच्या तुलनेत भाजपला महिला मतदारांनी जास्त पसंती दिलेली दिसते. महिला हा भाजपच्या यशाचा एक सायलेंट घटक होता. हे आकांक्षी समूह नवीन सामाजिक आधार आहेत. या समूहांना भाजपने जोडून घेतले आहे. पक्षाच्या अंतर्गत उच्च जाती आणि अति मागास वर्ग असा संघर्ष असून देखील त्यामध्ये तोल सावरण्याचा प्रयत्न भाजपने केलेला आहे. या कामात त्यांना यश आले आहे. मुस्लिम आणि यादव वगळता भाजपला जवळपास सर्व समूहातून प्रभावी मते मिळत गेली. उदा. ब्राह्मण (६५ टक्के), रजपूत (७१ टक्के),  जाटव (३४ टक्के), अनुसूचित जाती (४५ टक्के), ओबीसी (६४ टक्के) यांनी भाजपला स्वीकारले. चार, लाभार्थी वर्ग ही नवीन वर्गवारी भाजपने राजकारणात आणली आहे. लाभार्थीला भाजपचा मतदार म्हणून अधोरेखित करण्यात पक्ष यशस्वी झाला आहे. पाच, भाजपने चार प्रकारचे नेतृत्व उत्तर प्रदेशामध्ये कृतिशील ठेवले होते. हिंदुत्वाचे पोलादी प्रतीक म्हणून योगींचे नेतृत्व होते. त्यामुळे ‘योगी लँड’ अशी ही कल्पना प्रभावी ठरली. भाजपने उत्तर प्रदेशात दुसरे नेतृत्व अतिमागास समूहाचे उभे केले होते. त्यामुळे निषाद रामाचा सखा अशी प्रतिमा फार प्रभावी ठरली. तिसऱ्या प्रकारचे नेतृत्व म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा विकासाचा चेहरा होय. चौथ्या प्रकारचे नेतृत्व म्हणजे प्रत्यक्ष संघाचे नेते आणि संघाचे कार्यकर्ते हे होते. या चार प्रकारच्या नेतृत्वामुळे सुट्टे सुट्टे नेतृत्व फार प्रभावी ठरले नाही. ही भाजपची पाच सूत्रे हिंदुत्व आणि इतर गोष्टी यांचा मेळ घालणारे होती. हा नवा सामाजिक समझोता होता. त्यामुळे भाजपने हिंदुत्वाबरोबर विकास, अतिमागासाचे नेतृत्व, लाभार्थी वर्ग म्हणजे मतदार, सुरक्षा म्हणजे महिलांचे जीवन अशी नवीन मिथके घडविली आहेत. ही मिथके पोलादी स्वरूपाची आहेत. या मिथकांना प्रतिस्पर्धी पक्षाकडून फार मोठे आव्हान मिळाले नाही. कारण उत्तर प्रदेशात सपला भाजपपेक्षा दहा टक्के मते कमी आहेत. म्हणजेच भाजपने जवळपास दहा टक्के मते जास्त मिळवली आहेत (भाजप- ४१.३ टक्के व सप- ३२.१ टक्के).  उत्तराखंडात काँग्रेसपेक्षा सात टक्के मते भाजपला जास्त मिळाली आहेत. मणिपूरमध्ये काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपच्या मतांची टक्केवारी जवळपास दुप्पट आहे (भाजप- ३७.८ टक्के व काँग्रेस १६.८३ टक्के).  गोव्यामध्ये काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपला दहा टक्के मते जास्त  मिळाली आहेत. यावरून या निवडणुकीत भाजप हा वर्चस्वशाली पक्ष  ठरलेला आहे हे स्पष्ट दिसते.

सामाजिक सलोख्याच्या यशाची कथा
सामाजिक न्याय आणि सामाजिक सलोखा याबद्दलच्या दोन महत्त्वाच्या घडामोडी या निवडणूक निकालातून दिसून आल्या. एक, पाच राज्यांच्या निवडणुकांमधून सामाजिक न्यायाला 
जनतेचा प्रतिसाद मिळाला नाही. दोन, पश्चिम उत्तर प्रदेशामध्ये सामाजिक सलोख्याच्या प्रयोगाला यश मिळाले. उदा. सहारणपूर, शामली, मुझफ्फरनगर, बिजनोर, बागपत, अमरोहा या एका वर्तुळाकार भागात जाट आणि मुस्लिम यांनी एकत्रितपणे सामाजिक सलोख्याचा प्रयोग गेल्या दोन-तीन वर्षात राबविला होता. त्यामुळे त्या भागात जाट आणि मुस्लिम यांच्या सामाजिक सलोख्यातून समाजवादी पक्षाच्या आघाडीच्या जागा निवडून आल्या. अशा दोन घडामोडी एकाच वेळी या निवडणूक निकालात दिसतात. नव्वदीच्या दशकात उदयाला आलेली सामाजिक न्यायाची संकल्पना पूर्णपणे नाकारली गेली आहे. याबद्दलची चार उदाहरणे निवडणूक निकालात स्वच्छपणे दिसतात. एक, समाजवादी पक्षाने सामाजिक न्याय या गोष्टीवर भर दिला होता. परंतु समाजवादी पक्ष आणि भाजप या दोन पक्षात जवळपास दहा टक्के मतांचे अंतर दिसते. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यामध्ये सामाजिक तणाव होता. 

मायावती यांनी १२२ जागांवर समाजवादी पक्षाने ज्या जातीचे उमेदवार दिले त्याच जातीचे उमेदवार दिले होते. या १२२ जागांपैकी ६६ जागा भाजपने जिंकल्या. म्हणजेच सामाजिक न्याय या संकल्पनेचा पराभव झाला. या पराभवाचे एक कारण बहुजन समाज पक्षाचा सामाजिक न्याय होय. दोन, बहुजन समाज पक्ष हा हिंदुत्वाच्या बालेकिल्ल्यात वाढलेला पक्ष होता. परंतु या निवडणूक निकालामध्ये बसपला केवळ तेरा टक्क्यांच्या आसपास मते मिळालेली आहेत. २०१७मध्ये बसपला बावीस टक्के मते मिळाली होती. म्हणजेच ही मोठी घसरण झालेली दिसते. अनुसूचित 
जातींची लोकसंख्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या ४४ जागांपैकी ३२जागा भाजपने जिंकलेल्या आहेत. गेल्यावेळी भाजपने या ४४ जागांपैकी ३६ जागा जिंकल्या होत्या. यामध्ये सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचीदेखील घसरण झालेली दिसते. तीन, पंजाबमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार चरणजितसिंग चन्नी होते. त्यांनी स्वतःचे वर्णन ‘आम आदमी’ असे केले होते. परंतु या पातळीवरदेखील सामाजिक न्यायाचा मुद्दा नाकारला गेला आहे. चार, मणिपूर हे राज्य एका अर्थाने मागास राज्य आहे. तेथे सामाजिक न्यायाची गरज जास्त होती. परंतु मणिपूरच्या जनतेला काँग्रेसप्रणित आघाडी सामाजिक न्यायावर आधारलेली वाटली नाही. यामुळे मणिपूरमध्येदेखील सामाजिक न्यायाची संकल्पना मतदारांनी नाकारली आहे. यामुळे निवडणूक निकालाच्या तळाशी एक चित्तवेधक कथा आहे.

संबंधित बातम्या