हिंदीकरण...

प्रकाश पवार
सोमवार, 25 एप्रिल 2022


राज-रंग

भारतीय राजकारणात ‘हिंदीकरण’ ही नवीन राजकीय प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भारतीय राज्यघटनेची चौकट, भारतीय राजकारणातील विविधतेची चौकट, भारतीय राजकारणातील हिंदुत्व चौकट अशा तीन चौकटींमध्ये राजकारण घडण्यास सुरुवात झाली आहे. या तीनही चौकटीमध्ये राजकीय चर्चा ईशान्येकडील राज्यात आणि दिल्लीमध्ये घडत आहे. विशेषतः हिंदीकरण समर्थक आणि हिंदीकरण विरोधक असे राजकारणाचे ध्रुवीकरण भारतीय राजकारणात सध्या घडत आहे.

भाषा या घटकाच्या अवतीभोवती राजकारण घडत जाते. ही भारतातील सर्वात महत्त्वाची भावनिक घडामोड आहे. पन्नाशीच्या दशकात हा विषय कळीचा होता. साठोत्तरी काळातदेखील या घटनेने राजकारण ढवळून काढले होते. आजकाल भाषा घटकाची राजकीय चर्चा होते. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जावा, ही महाराष्ट्राची मुख्य मागणी आहे. परंतु ही मागणी आजपर्यंत मान्य झाली नाही, यामुळे मराठी भाषक लोक नाराज आहेत. या बरोबरच राज्यांच्या राजकारणात भाषावाद सुरू आहे. उदा. बेळगाव, कारवार, धारवाड, निपाणी या भागांमध्ये मराठी व कन्नड भाषावाद फारच धारदार झालेला आहे. असे असतानाही भारतीय राजकारणात ‘हिंदीकरण’ ही नवीन राजकीय प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ‘हिंदीकरण’ ही प्रक्रिया भाजपने सुरू केली आहे. ‘हिंदी ही भारताची भाषा आहे.’ या विधानाचा वेगवेगळा अर्थ काढला जात आहे. ‘भारताची भाषा हिंदी आहे’, हे गृहमंत्री अमित शहा यांचे विधान. या विधानाला भारतीय संविधानाच्या चौकटीमध्ये राहून विरोध झाला आहे. तसेच हिंदी भाषेचा प्रचार आणि विस्तार या चौकटीमध्ये हिंदी भाषिक प्रदेश या विधानाची बाजू घेत आहेत. विशेषतः हिंदी भाषिक प्रदेशातील वर्चस्वशाली भाजपने, हिंदी भारताची भाषा आहे, अशी भूमिका घेतली आहे. भाजपच्या या विधानाचा एक निसरडा अर्थदेखील आहे. कारण हिंदी भारताची भाषा आहे, ही वस्तुस्थिती असली तरी दहावीपर्यंत हिंदी भाषा अनिवार्य करावी ही घडामोड ‘हिंदी भारताची भाषा आहे’, यापेक्षा वेगळी ठरणार आहे. यामुळे भारतीय राज्यघटनेची चौकट, भारतीय राजकारणातील विविधतेची चौकट, भारतीय राजकारणातील हिंदुत्व चौकट अशा तीन चौकटीमध्ये राजकारण घडण्यास सुरुवात झाली आहे. या तीनही चौकटीमध्ये राजकीय चर्चा ईशान्येकडील राज्यात आणि दिल्लीमध्ये घडत आहे. विशेषतः हिंदीकरण समर्थक आणि हिंदीकरण विरोधक, असे राजकारणाचे ध्रुवीकरण भारतीय राजकारणात सध्या घडत आहे. हिंदीकरणास पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, तेलंगण, केरळ या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी देखील विरोध केला आहे. यामुळे ईशान्येकडील राज्ये, पूर्वेकडील राज्ये आणि दक्षिणेकडील राज्ये यांचा हिंदीकरणास विरोध झालेला दिसतो.

भारतीय राज्यघटनेची चौकट आणि हिंदी भाषा

ईशान्येकडील राज्यांचे प्रशासन चालविण्यासाठी स्वायत्तता देण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय संविधानात तरतुदीदेखील केलेल्या आहेत. त्यापैकी महत्त्वाच्या तरतुदी दोन आहेत. एक, संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचित आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांमधील आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आदिवासी विभागाचे प्रशासन अशी विशेष तरतूद आहे. दोन, ही तरतूद संविधानाच्या अनुच्छेद २४४(२) आणि अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत करण्यात आली आहे.  मेघालयातील काँग्रेसचे आमदार अम्पारीन लिंगडोह यांनी हिंदी विषयीच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. हा निर्णय संविधान विरोधी आहे; त्यामुळे हा निर्णय मेघालयावर लादला जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका लिंगडोह यांनी घेतली आहे.  विद्यार्थी भविष्यात संधीपासून वंचित राहतील. म्हणजेच घटनात्मक हक्कांच्या चौकटीत दहावीपर्यंत हिंदी लागू करण्यास विरोध केला आहे. 

हिंदुत्व आणि हिंदी 

गृहमंत्री अमित शहा संसदीय राजभाषा समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी हिंदी भाषेबद्दल त्यांची हिंदीकरण ही भूमिका जाहीर केली होती. हिंदी दिवसांच्या स्मरणार्थ एका कार्यक्रमात बोलताना अमित शहा म्हणाले, ‘विविधतेतील एकता हे भारताचे परिभाषित वैशिष्ट्य आहे, परंतु सांस्कृतिकदृष्ट्या एकीकरण घटक म्हणून एक समान भाषा (हिंदी) आवश्यक आहे.’ त्यांनी लोकांना जोडण्यासाठी हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकारण्याचे आवाहन केले. हिंदीकरण म्हणून त्यांच्या भूमिकेचे चार वेगवेगळे अर्थ आहेत. एक, त्यांनी ईशान्येच्या आठ राज्यांमध्ये दहावीपर्यंत हिंदी हा विषय अनिवार्य करण्याची घोषणा केली. दोन, राज्यभाषा समितीच्या ३७व्या बैठकीत अमित शहा यांनी हिंदी ही भारताची भाषा असून ईशान्येत २ हजार २०० हिंदी शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे, असे म्हटले होते. तीन, तेव्हा हिंदी हा इंग्रजीला पर्याय असायला हवा, स्थानिक भाषेला पर्याय नव्हे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. चार, वरील तीन मुद्दे सूक्ष्मपणे तपासले तर त्यांच्या भूमिकेत अंतर्विसंगती आहे, असे दिसते. यामुळे काँग्रेस नॉर्थईस्ट स्टुडंट्स युनियन, आसाम साहित्य सभा यांनी ‘हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या’ भूमिकेस विरोध केला आहे. यामुळे ईशान्येकडील राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये एक नवीन तणाव उभा राहिला आहे. एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म ही विचारधारा देशभरात भाजप लागू करू शकत नाही. विशेषतः कांगलीपाक (मणिपूर) येथे भाजपचा हा प्रयोग यशस्वी होऊ शकत नाही. कांगलीपाकला पाच हजारांपेक्षा जास्त वर्षांचा इतिहास आहे, अशी भूमिका हुइरेम लोइखोम्बा मीतेई यांनी घेतली आहे. म्हणजेच त्यांनी हिंदीकरणास विरोध केला आहे. 

बहुविविधता आणि हिंदी भाषा

ईशान्येकडील संस्था आणि संघटनांनी हिंदी भाषा दहावीपर्यंत अनिवार्य करण्यास विरोध केला आहे. एक, आसाम साहित्य सभेने त्यांची भूमिका जाहीर केली आहे. सरकारने स्थानिक भाषांचे संवर्धन आणि प्रचार करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे अशी भूमिका मांडली आहे. असे निवेदन आसाम साहित्य सभेने जाहीर केले आहे. दोन, हिंदी अनिवार्य करण्याचे धोरण स्थानिक भाषांचे भवितव्य अंधकारमय करणारे आहे, अशी भूमिका आहे. तीन, ईशान्येकडील राज्यातील विरोधी पक्षांनी दहावीपर्यंत हिंदी अनिवार्य करण्याच्या धोरणास विरोध केला. तसेच त्यांनी, हे सांस्कृतिक साम्राज्यवादाकडे टाकलेले पाऊल आहे अशी टिपणीदेखील केली आहे. चार, काँग्रेस आणि आसाम जातीय परिषदेसह अन्य विरोधी पक्षांनी हा निर्णय लोकांच्या हिताच्या विरोधात असल्या कारणामुळे मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. भाषा हा राज्याचा विषय शिक्षणाच्या संदर्भातील आहे. शिक्षण हा राज्याचा विषय आहे. राज्याच्या विषयात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करत आहे, असे आसाममधील विरोधीपक्षनेते देबब्रत सैकिया यांचे मत आहे. तसेच विद्यार्थी शिक्षणात मागे पडतील ते भविष्यातील संधीपासून वंचित राहतील अशीदेखील भूमिका मांडलेली आहे. हा निर्णय संविधान विरोधी असल्याने हा निर्णय मेघालयावर लादला जाऊ शकत नाही, अशी विरोधाची भूमिका मेघालयातील काँग्रेसचे आमदार लिंगडोह यांनी घेतली आहे.  पाच, नॉर्थईस्ट स्टुडंट्स युनियन या विद्यार्थी संघटनेच्या महासंघाने निर्णय लादण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी भूमिका घेतली. ईशान्येकडील राज्ये त्रि-भाषासूत्री पाळतात. 

हिंदी पर्यायी विषय ठेवता येईल. परंतु स्थानिक भाषा ही मातृभाषा म्हणून अनिवार्य असायला हवी, अशी भूमिका नॉर्थईस्ट स्टुडंट्स युनियनची आहे. सहा, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हिंदी दिवसानिमित्त स्पष्ट केले, की आपण सर्व भाषा आणि संस्कृतींचा समान आदर केला पाहिजे. आपण अनेक भाषा शिकू शकतो पण आपण आपली मातृभाषा कधीही विसरू नये. 

सात, प्रख्यात विचारवंत डॉ. हिरेन गोहेन यांनी सक्तीच्या हिंदीला विरोध केला. हा आसामी आणि आसामी लोकांच्या राष्ट्रीय हितासाठी आणि त्यांच्या संस्कृतीसाठी एक अशुभ आणि धोकादायक संदेश आहे. अशी सरळ विरोधातील भूमिका नागरी संघटनांनी घेतली. थोडक्यात, ‘हिंदीकरण’ ही भाजपच्या नवभारत संकल्पनेचे एक वैशिष्ट्य ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या