वर्ष निवडणुकांचे 

अभय सुपेकर
सोमवार, 3 जानेवारी 2022

राजकारण

वर्ष २०२२ देशाच्या आणि जगाच्या राजकारणाच्या नजीकच्या भविष्यातल्या वळणवाटा निश्चीत करणारे वर्ष ठरेल, असा अंदाज आहे. देशात २०२४मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होणार असली तरी २०२२मध्ये ज्या सात राज्यांत विधानसभेची निवडणूक होणार आहे, त्यातून आगामी काळात देशाचे राजकारण कोणत्या वाटेने जाईल, याचा काहीसा अंदाज येऊ शकेल. 

कोराना काळात बिहारमध्ये झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दलाने ७५ जागा मिळवूनही भाजपच्या (७४) सहकार्याने जनता दलाचे (संयुक्त) नितीश कुमारांचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या एकखांबी वर्चस्वाला धक्का बसला असला, तरी ममता बॅनर्जींचा किल्ला केवळ शाबूतच नव्हे तर मजबूतच असल्याचे दिसून आले. देशाच्या राजकारणात नव्या आघाडीद्वारे रणशिंग फुंकून भारतीय जनता पक्षाच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळू शकते, असा विश्वास त्यामुळे विरोधकांना जसा मिळाला तसा तो ममतांनादेखील मिळाला. मात्र, याच काळात विरोधक काँग्रेसची झालेली पडझड, त्याचे खिळखिळे होणे, पक्षांतर्गत जी-२३ गटातून वरचेवर केले जाणारे भाष्य हेदेखील नोंद घेण्याजोगे होते.

दुसरीकडे जगाच्या रंगमंचावर रशियन संघराज्याच्या पतनानंतर अमेरिकेच्या एकध्रुवीय नेतृत्वाला गेल्या दोन-तीन वर्षांत कम्युनिस्ट आणि वर्चस्ववादी चीनकडून व्यापारासह राजनैतिक, तंत्रज्ञान-विज्ञान, सामरिक तसेच जगाचे नेतृत्व म्हणूनही आव्हान देणे वाढू लागले आहे. सरत्या वर्षांत अफगाणिस्तानातून अमेरिकेची दोन दशकानंतरची माघार, दक्षिण चीन समुद्रातील लष्करी हालचाली, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशाजवळ भारतासमोर फुत्कारणे, युरोपीय महासंघाला (ईयू) अमेरिका की चीन या द्वंद्वात खेचणे, कोरोनाच्या विषाणूबाबत अमेरिकेसह जगाचे तोंड गप्प करणे ते अगदी ‘क्वाड’ आणि ‘ऑकस’च्या निमित्ताने सगळ्यावर मात करण्याची सज्जता दाखवणे तसेच व्यापार युद्ध कायम राखणे असे कितीतरी प्रसंगातून एकध्रुवीय राजकारणात नव्या ध्रुवाची तर निर्मिती आकाराला येत नाही ना, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात चीन यशस्वी झाला आहे. 

देशाच्या दृष्टीने २०२२मध्ये पहिल्या सहामाहीत उत्तर प्रदेश (एकूण जागा ४०२), पंजाब (११७), उत्तराखंड (७०), हिमाचल प्रदेश (६८) आणि गोवा (४०) आणि नंतरच्या सहामाहीत गुजरात (१८२) व मणिपूर (६०) या राज्यांमध्ये  विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. यातील पंजाब वगळता सगळीकडे भाजपचे सरकार सत्तेवर आहे. तथापि, ईशान्येतील राज्यांसह गोव्यात २०१७ मधील विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपपेक्षा अधिक जागा मिळवल्या होत्या, तर गुजरातमध्ये दोन दशकांनंतर काँग्रेसने संपादलेल्या जागा कौतुकास्पद होत्या. मात्र पुलाखालून खूप पाणी गेले आहे. गुजरात मॉडेलऐवजी विरोधकांच्या सरशीच्या बंगाल पॅटर्नची चर्चा आहे. राजकीय नकाशावर आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आपले अस्तित्व अधिक उठावदारपणे देशाच्या राजकीय पटावर दाखवण्याइतपत सक्षम झालेले आहेत. 

उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी भाजपने ‘यूपी अधिक योगी बरोबर उपयोगी’ किंवा ‘सोच इमानदार, काम दमदार’ अशा घोषणांद्वारे जनतेवर छाप पाडणे चालवले आहे. त्याला समाजवादी पक्षाने ‘यूपीका हैं जनादेश, आ रहें हैं अखिलेश’, तर मायावती यांनी ‘सर्व समाजके सम्मान में बहनजी मैदान में’ तर काँग्रेसने ‘लडकी हूं, लड सकती हूं’ अशा घोषणांनी समाजातील विविध घटकांना आकर्षित करणे चालवले आहे. आतापर्यंतच्या वाटचालीवर नजर टाकता, भाजपचा टक्का वाढत असला तरी, समाजवादी पक्ष, भाजप या दोघांनी जातीगटांची मोट बांधत जातीच्या मतपेढीला कुरवाळणे चालवले आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते, माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी चुलते शिवपाल यांच्याशी जमवून घेतले आहे. प्रियांका गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस रिंगणात उतरत आहे, त्यांनी महिलांना ४० टक्के प्रतिनिधीत्वावर भर दिलाय. भाजपने मात्र विकासकामांचा तडाखा लावला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमीत शहा यांचे महिना-दीड महिना विकासकामांची उद्‌घाटने, भूमीपूजन दौरे सुरू आहेत. धर्मकारणही होत आहे. काशी विश्वेश्वर कॉरिडॉर, अयोध्येतील मंदिर उभारणीसह शहराचा विकास, शरयू नाहीतर केन बेटवा अशा प्रकल्पांद्वारे सिंचन प्रकल्पांद्वारे शेतकऱ्यांना आपलेसे करणे सुरू आहे. या गदारोळात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष आपला प्रभाव दाखवण्यास सिद्ध आहे. त्यांचीही जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे.

शेतकरी आंदोलनाने पंजाब, हरियाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमधील शेतकरी भाजपपासून दुरावला आहे. केंद्र सरकारने शेतकरीविषयक तीन कायदे मागे घेतले असले तरी त्यांच्यात नवे बळ संचारले आहे. शेतकऱ्यांच्या २२ संघटनांनी एकत्रितपणे पंजाबात संयुक्त किसान मोर्चा पक्ष स्थापून, मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून भारतीय किसान युनियनचे नेते बलबीरसिंग राजेवाल यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. 

देवभूमी उत्तराखंडमध्ये भाजपची सत्ता आहे. सहा महिन्यांत तीन मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्रसिंग रावत यांच्या जागी तिरथ रावत यांना आणणे, तीन महिन्यांत त्यांना बदलणे आणि पुष्कर धामींच्या रूपाने नवखे पण तरुण नेतृत्व देणे या भाजपच्या खेळी कितपत प्रभावी पडतात, हे निवडणुकीत समजेल. आता पक्षाने चारधाम यात्रा प्रकल्प, गढवाल आणि कुमाऊँ भागातून एकूण पाच विजय संकल्प यात्रा काढून स्थिती मजबूत करणे चालवले आहे. देवस्थान कायदा मागे घेऊन स्थानिकांना दिलासा दिला आहे, शिवाय चारधाम आणि इतर विकास प्रकल्प राबवले आहेत. काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्या नेतृत्वाखाली मतदारांना समोर जाणार असे जाहीर करून रणशिंग फुंकले आहे. कर्नल अजय कोथीयाल (निवृत्त) यांना आम आदमी पक्षाने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केले आहे. येथेही आपने महिला, बेरोजगार युवकांना भत्ता, नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती, मर्यादित मोफत वीज अशी आश्वासने दिली आहेत. 

पंजाब हे काँग्रेसच्या ताब्यातील राज्य. पण पक्षांतर्गत धुसफुशीमुळे सगळे विस्कळित झाले आहे. येथे दीर्घकाळ काँग्रेसमध्ये राहिलेले कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी वेगळा पक्ष काढून भाजपशी मैत्री साधली आहे. चरणजीत चन्नी या दलित समाजातील मुख्यमंत्री चेहऱ्यावर काँग्रेसची भिस्त आहे. मात्र पक्षातील नेते माजी क्रिकेटपटू नवज्योत सिद्धू त्याला वरचेवर सुरुंग लावत आहेत. मतभेद, मनभेददग्ध काँग्रेससमोर आम आदमी पक्षाने कडवे आव्हान उभे केले आहे. दिल्लीजवळील या राज्यावर ‘आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांचे विशेष लक्ष आहे. चंडीगड महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये नुकतेच ‘आप’ने घवघवीत यश मिळवले आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान शिरोमणी अकाली दल भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडला होता. आता त्यांची पुन्हा आघाडी होईल, असे दिसते. 

गोवा म्हणजे मनोहर पर्रीकर असे समीकरण होते, ते आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत असे बदलत आहे. सर्वाधिक जागा घेणाऱ्या काँग्रेसला सुरुंग लावत, आघाडीची मोट बांधत भाजपने येथे २०१७मध्ये सत्ता पटकावली. पर्रीकर केंद्रातील संरक्षणमंत्रिपद सोडून मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या निधनानंतर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री झाले. भंडारी समाजाचे नेते, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांना भाजपने सातत्याने राज्याच्या राजकारणापासून दूर राखले आहे. काँग्रेसची मात्र याच समाजातील रवी नाईक, गिरीश चोडणकरांवर भिस्त आहे. तर आपने या समाजाला मुख्यमंत्रिपद देण्याचा विचार चालवला आहे. खाणी बंद पडल्याने तसेच कोरोनामुळे पर्यटनाला बसलेल्या दणक्याने रोजगार हाच येथील चिंतेचा आणि प्रचाराचा विषय ठरणार आहे. 

हिमाचल प्रदेशात भाजपचे जयराम ठाकूर मुख्यमंत्री आहेत. रेणुका आणि सावरा कुड्डू हे सुमारे २५ हजार कोटींचे वीज व सिंचन प्रकल्प, लेह-मनाली महामार्ग ही भाजपचे कामगिरी भाजपचे बळ आहे. तेथेही आपने मोफत आरोग्य, शिक्षणावर भर देत मतदारांवर प्रभाव टाकणे चालवले आहे. माजी मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंग यांच्या निधनाने पोटनिवडणुकीत काँग्रेसला फायदा झाला असला तरी त्याचा प्रभाव कितपत टिकून राहील, हे पाहावे लागेल. शेजारील मणिपूरमध्ये भाजपने (२१ जागा) गोवा प्रयोग राबवत सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या काँग्रेस (२८ जागा) विरोधात नागा पीपल्स फ्रंट, नॅशनल पीपल्स पार्टी, लोकजनशक्ती पक्ष यांची मोट बांधत सत्ता संपादली होती. ते शल्य गलितगात्र काँग्रेस दूर करते का, हे पाहावे लागेल.

गुजरात विकास मॉडेलच्या साऱ्या देशभर झालेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्रिपदी आल्या.२०१७मधील निवडणुकीआधी दीड वर्षे विजय रुपानी मुख्यमंत्री झाले, गेल्या निवडणुकीत तरीही भाजपशी (९९ जागा) काँग्रेसने (७७) कडवी झुंज दिली होती. यावेळी पुन्हा भाजपने निवडणुकीआधी दीड वर्षे मुख्यमंत्री बदलून नवख्या भूपेश पटेल या पाटीदार समाजातील नेत्याला मुख्यमंत्री तर केलेच शिवाय, संपूर्ण मंत्रिमंडळ नव्या चेहऱ्यांचे दिले. एवढी फिरवलेली भाकरी आणि मोदी-शहा द्वयीचा करिष्मा की, आप, काँग्रेसचे आव्हान याचा फैसला या वर्षाखेरीला होईल.

महाराष्ट्रासाठीही २०२२ निवडणुकांचे वर्ष आहे. राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर अशा प्रमुख पालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यासाठी प्रभाग की वॉर्ड यावर चर्चा होऊन ती प्रभाग पद्धतीवर संपली असली, तरी महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीतील इतर मागासवर्गियांसाठीचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने गुंता जटिल झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही आग्रही आहेत. मुंबईसह महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजप असा सामना रंगणार असल्याने, या निवडणुकाही महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. 

जगाच्या कानाकोपऱ्यातील राजकारणही निवडणुकांमुळे ढवळून निघणार आहे. 

दक्षिण कोरियात (निवडणूक - मार्च) अध्यक्ष मून जे-इन यांच्या नेतृत्वाखालील डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ कोरिया (डीपीके) आणि विरोधी पीपल्स पॉवर पार्टीत (पीपीपी) संघर्ष होईल. डीपीकेचे ली जे-मंग तर पीपीपीचे यून सेक-यूल उमेदवार राहतील, असा अंदाज आहे. फ्रान्समध्ये (एप्रिल) अध्यक्ष इम्यॅन्युएल मॅक्रोन पुन्हा आपल्या ला-रिपब्लिक एनमार्चेद्वारे मतदारांना सामोरे जातील आणि त्यांना पुन्हा तिसऱ्यांदा रिंगणात उतरून नॅशनल पार्टीच्या ली पेन तसेच एरिक झेमर आव्हान देतील, अशी सद्यःस्थिती आहे. हंगेरीत (एप्रिल) विक्टर ओरबान यांच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी विरोधकांनी कंबर कसली आहे. ओरबान यांच्या फित्झ पक्षासमोर आघाडी करून आव्हानांची तयारी चालवली आहे. फिलिपिन्समध्ये (मे) राड्रिग्ज ड्युटेर यांची एकहाती सत्ता आहे. यावेळी त्यांची कन्या सारा रिंगणात उतरेल आणि माजी दिवंगत अध्यक्ष फर्डिनंड मार्कोस यांचे पुत्र त्यांना मदत करतील, असे चित्र आहे. कोरोना काळात लोकांच्या व्यापक मृत्यूंमुळे आणि तर्कविसंगत विधानांनी वादात आलेले ब्राझीलचे अध्यक्ष जेर बोल्सनारो पुन्हा (ऑक्टोबर) निवडणुकीला सामोरे जातील. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले माजी अध्यक्ष लुला डिसिल्वा यांच्याशी त्यांचा सामना असेल असे दिसते. शिवाय, ऑस्ट्रेलिया, केनिया, कोलंबियातही निवडणुकीची रणधुमाळी रंगणार आहे. 

येत्या वर्षभरात देशाच्या आणि जगाच्या पटलावर राजकारणाचा पट अधिक रंगतदार, निर्णायक, उत्कंठावर्धक आणि नव्या वळणांना जन्माला घालणारा ठरू शकतो.

 

संबंधित बातम्या