पुढे काय?

अजय बुवा
सोमवार, 21 मार्च 2022

विशेष

उत्तर प्रदेशमध्ये पुन्हा सत्ता मिळविण्याची ऐतिहासिक कामगिरी पार पाडल्याने आणि पर्यायाने २०२४साठी भाजपच्या मार्गातील मुख्य अडथळा दूर झाल्याने पंतप्रधान मोदींचे आणि गृहमंत्री अमित शहांचे भाजपवरील वर्चस्व निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे भाजपमधील संघटनेच्या पातळीवरील समीकरणाची फेरमांडणी मोदी आणि शहा यांच्याकडून होऊ शकते. याची चुणूक राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीतील उमेदवार निश्चितीतून मिळेल.

कोणत्याही निवडणुकीत विजयी होणारा पक्ष जल्लोष साजरा करत असतो तर पराभूत होणाऱ्या पक्षांमध्ये निराशा येणे अगदी स्वाभाविक असते. परंतु, आत्मपरिक्षण, पराभवाच्या कारणांचे विश्लेषण वगैरे मुद्दे पुढे करून निराशेतून बाहेर पडण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राजकीय पटलावर कमी अधिक फरकाने हेच चित्र आहे. परंतु, आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने निर्णायक असलेल्या उत्तर प्रदेशसह चार राज्यांमध्ये मिळालेल्या विजयाने भाजपच्या गोटात आनंदाचे भरते आले असले तरी या पक्षाच्या नेत्यांनी लगेच लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पुढच्या विधानसभा निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे.

या निकालांनी सर्वाधिक अडचण केली आहे ती राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेसची. मतदारांनी सत्ताधारी भाजपला काँग्रेस हा पर्याय मानायलाच नकार दिला आहे. ही गोष्ट काँग्रेससाठी सर्वाधिक त्रासदायक ठरणारी आहे. प्रादेशिक पक्षांचीही याचप्रकारची कोंडी झाली आहे. उत्तर प्रदेशात सत्ता परिवर्तनाची आस लावून बसलेल्या अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाला पुन्हा एकदा पराभवाचा सामना करावा लागल्याने, त्यांच्या यशावर पुढील राजकीय समीकरणांची आखणी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या प्रादेशिक पक्षांची गणिते बिघडली आहेत. 

भाजप अजूनही किमान दहा राज्यांमध्ये सत्तेच्या बाहेर आहे. दक्षिणेतील आंध्रप्रदेश, तेलंगण, तमिळनाडू या राज्यांमध्ये भाजपची स्थिती जेमतेम म्हणावी अशीच आहे. केरळमध्ये डाव्या आघाडीची तर उर्वरित तिन्ही ठिकाणी प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे. याखेरीज, महाराष्ट्र, ओडिशा या राज्यांमध्येही प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे. छत्तीसगड, राजस्थान या राज्यांमध्ये काँग्रेस तर दिल्लीत आम आदमी पक्ष सत्तेत आहे. आता याला पंजाबचीही जोड मिळाली आहे. सर्वसाधारणपणे प्रादेशिक पक्षांची भूमिका केंद्रात जो कोणी सत्तेत असेल त्याच्या मदतीचीच असते. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात हीच परिस्थिती होती. अगदी अलीकडच्या काळाबद्दल बोलायचे म्हटले तर आंध्रप्रदेशातील सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस, ओडिशातील सत्ताधारी बिजू जनता दल, तेलंगण मधील सत्ताधारी तेलंगण राष्ट्र समिती यांचेही वर्तन ‘केंद्रात तुम्ही राज्यात आम्ही’ असे भाजपला अनुकूल होते. परंतु, या राज्यांमध्येही भाजपने सत्ताविस्ताराचे प्रयत्न सुरू केल्यानंतर हे पक्ष बिथरण्याला सुरवात झाली. या मालिकेत भाजपने हैदराबाद महापालिका निवडणुकीत तेलंगाना राष्ट्र समितीला हादरवले. आता तर ‘उत्तर प्रदेश गेलीच्यामू, आंध्रप्रदेश गेलुस्तामू’ (उत्तरप्रदेश जिंकला आता आंध्रप्रदेशची पाळी) अशी घोषणा भाजपने सुरू केली आहे. साहजिकच या पुढच्या  काळात प्रादेशिक पक्षांना अस्तित्वाचे संकट वाटले नाही तरच नवल. या परिस्थितीमध्ये भाजपपुढे नमते घेणे की सर्वांनी एकत्र येऊन लढणे यापैकी एका पर्यायाची निवड करावी लागणार आहे. त्यामुळे यापुढच्या काळात प्रादेशिक पक्ष विरुद्ध केंद्रातील सत्ताधारी भाजप असा संघर्ष दिसेल. यासाठी प्रादेशिक अस्मिता, भाषिक अस्मिता, संघराज्य व्यवस्थेत राज्यांचे अधिकार यासारखे मुद्दे राज्यांमधून पुढे येऊ शकतात. 

राज्यांमध्ये शिरकाव करण्याचा भाजपचा प्रयत्न प्रादेशिक पक्षांना अस्वस्थ करणारा असल्याने अस्तित्व टिकविण्यासाठी भाजपच्या विरोधात एक व्यापक आघाडीची गरज त्यांच्याकडून व्यक्त होत होती. त्यादिशेने प्रयत्नही वेगवेगळ्या पातळीवर चालले होते. ही आघाडी काँग्रेससह की काँग्रेसला वगळून करायची, (कारण बहुतांश प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाचा मुख्य आधारच काँग्रेसविरोध राहिला आहे), आघाडी झालीच तर नेतृत्व कोणी करायचे यावरून या पक्षांमध्ये मतभिन्नता राहिली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी, तेलंगणचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्यासोबत, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिनही विरोधकांच्या आघाडीच्या नेतृत्वाची सुप्त आस बाळगून होते. आता तर विरोधकांच्या नेतृत्वाच्या लढाईमध्ये पंजाबमध्ये दणदणीत बहुमत मिळविणारा आम आदमी पक्षही उतरला आहे. भाजप आणि काँग्रेस वगळता दोन राज्यांमध्ये (दिल्ली आणि पंजाब) सत्ता असलेला एकमेव पक्ष बनल्याने राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला आपणच पर्याय आहोत, असा दावा या पक्षाने सुरू केला आहे. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळण्याचा आपचा मार्गही मोकळा होणार आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर उभे राहिलेल्या लोकआंदोलनातून आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला आणि हा पक्ष आता प्रस्थापितही झाला. अगदी तशाच प्रकारे कृषी सुधारणा कायदे रद्द करण्यासाठी वर्षभर चाललेले शेतकरी आंदोलनही गाजले. परंतु, या आंदोलनाच्या नेत्यांच्या नेत्यांमधील मतभेद, आंदोलनाची क्षेत्रीय मर्यादा त्याचप्रमाणे पंजाबमध्ये निवडणूक लढविण्याचा किंवा उत्तर प्रदेशात राजकीय भूमिका घेण्याच्या प्रयोगाला शेतकरी पट्ट्यातूनच पाठिंबा मिळाला नाही. त्यामुळे राजकारणातला वेगळा प्रयोग म्हणून आपचे महत्त्व वाढणारे आहे. भाजपचाच कित्ता गिरवताना आपने हिमाचल प्रदेश आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मोदींचे गृहराज्य गुजरातमध्ये लढण्याची घोषणा केली आहे. 

गुजरातची आणि हिमाचल प्रदेशची निवडणूक डिसेंबरमध्ये होत आहे. तर पुढच्या वर्षी त्रिपुरा, नागालॅन्ड, मेघालय, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणमध्ये विधानसभा निवडणूका होतील. त्यानंतर २०२४ ची लोकसभा निवडणूक आहेच. नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा निवडणुकांपासून ते पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत, दोन अडीच वर्षांचा काळ हा पूर्णतः निवडणूक केंद्रित असेल. त्याआधी येत्या काही आठवड्यांनी राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदासाठीची निवडणूक होत आहे. या सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा भाजपशी समोरासमोरचा संघर्ष  आहे. कारण या राज्यांमध्ये काँग्रेसच प्रमुख पक्ष आहे. परंतु, पराभवाने ढेपाळलेला हा पक्ष कसा सावरणार, जिंकण्याच्या विश्वासार्हतेची शाश्वती नसताना हा पक्ष नवे मित्र जोडणार, हे प्रश्न आता जाहीरपणे विचारले जाऊ लागले आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वावर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी या गांधी कुटुंबीयांच्या नेतृत्व क्षमतेवर काँग्रेसमधून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारण, यापूर्वीच्या केरळ, आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे दणदणीत अपयश समोर आले होते. ताज्या निवडणुकांमध्ये या अपयशाची पुनरावृत्ती झाली आहे. हातातले पंजाब राज्य गमावल्याने काँग्रेसच्या राज्यसभेच्या जागाही घटणार आहेत. असे असताना हा पक्ष लोकसभा, राज्यसभेतील विरोधी बाकांवरच्या सर्वाधिक जागांच्या जोरावर, वेगवेगळ्या विधानसभांमधील एकत्रित १४४३ आमदार संख्येच्या जोरावर स्वतःला भाजपचा नैसर्गिक पर्याय मानतो आणि आपल्याच नेतृत्वाखाली इतरांनी यावे, असाही आग्रह धरतो. जी गोष्ट इतर प्रादेशिक पक्षांना अजूनही पचनी पडलेली नाही. त्यामुळे भाजपला आव्हान देताना नेतृत्व कोणाचे या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांमध्येच धुसफूस बघायला मिळू शकते. 

उत्तर प्रदेशमध्ये पुन्हा सत्ता मिळविण्याची ऐतिहासिक कामगिरी पार पाडल्याने आणि पर्यायाने २०२४साठी भाजपच्या मार्गातील मुख्य अडथळा दूर झाल्याने पंतप्रधान मोदींचे आणि गृहमंत्री अमित शहांचे भाजपवरील वर्चस्व निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे भाजपमधील संघटनेच्या पातळीवरील समीकरणाची फेरमांडणी मोदी आणि शहा यांच्याकडून होऊ शकते. याची चुणूक राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीतील उमेदवार निश्चितीतून मिळेल. पुढील वर्षी होणाऱ्या मध्यप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत शिवराजसिंह चौहान यांच्याऐवजी आपल्या पसंतीच्या नेत्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न मोदींकडून होईल. या मालिकेत राजस्थानही असले तरी राजस्थानात वसुंधरा राजेंची उपद्रव क्षमता पाहता त्यांच्याबाबतही मोदी वेगळा विचार करतील काय, हे पाहणे रंजक ठरेल. हाच प्रकार कर्नाटकबद्दलही म्हणता येईल. या राज्यामध्ये मुख्यमंत्रिपदी नेमलेले बसवराज बोम्मई फारसा जम बसवू शकलेले नाहीत. ही निवडणूकही मोदी आणि शहा यांच्यासाठी आव्हानात्मक असेल. त्याआधी, उत्तरप्रदेशची पुनरावृत्ती गुजरातमध्ये करण्याचा मोदी आणि शहा यांचा प्रयत्न आहे. या निवडणुका लक्षात घेऊन राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरील आतापर्यंतचे रखडलेले विषय निकाली काढण्यालाही मोदींचे प्राधान्य राहील. कृषी कायदे, बहुचर्चित नागरिकत्व सुधारणा कायदा, समान नागरी कायदा, एक देश एक निवडणूक यांसारख्या मुद्द्यांवर आक्रमकपणे पुढे जाण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. एकंदरीत राष्ट्रीय पातळीवर नवी समीकरणे आकाराला येण्यासाठीचा दारूगोळा ठासून भरला आहे. आता प्रतिक्षा आहे ती बार उडण्याची....

संबंधित बातम्या