कृषी क्षेत्राची नववर्षातली वाटचाल

डॉ. व्यंकटराव मायंदे
सोमवार, 3 जानेवारी 2022

शेती

कृषी क्षेत्राची एक टक्का आर्थिक वाढ देशातील तीन टक्के गरिबी कमी करू शकते. हे लक्षात घेता, अनुकूल कृषी धोरणे, कार्यक्षम अंमलबजावणी यंत्रणा व कृषी संशोधनाचे बळकटीकरण हे २०२२चे कृषी क्षेत्राचे लक्ष्य असावे ही सर्वसाधारण अपेक्षा आहे.

कृषी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्राथमिक भाग असून त्याचे महत्त्व अजूनही कायम आहे. देशाची अन्नसुरक्षा कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीमुळेच टिकून आहे. मागील तीन दशकात मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणांमुळे सेवा व उद्योग क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा वाढल्यामुळे कृषी क्षेत्राचा वाटा १४-१५ टक्क्यावर खाली आला तरीही कृषी क्षेत्रातून मिळणारे सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) कमी झालेले नाही. हरित क्रांतीनंतर अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्यानंतर मागील तीन दशकापासून त्याचे काही दुष्परिणाम दिसू लागले. बदलत्या परिस्थितीनुसार नवीन धोरणाचा अभाव, नैसर्गिक संसाधनांचा अतिरेकी वापर, हवामान बदलाचे परिणाम, अल्पभूधारकांची वाढलेली संख्या, सिंचनसुविधाचा अभाव, शेतमाल भावाची अनिश्चितता इत्यादी कारणांनी कृषी क्षेत्र अडचणीत आले. भारतासारख्या देशात, जिथे ५८ टक्के लोकसंख्या आजही उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे व ५२ टक्के कामगारांना रोजगार मिळतो, कृषी क्षेत्र केवळ आर्थिक नाही तर सामाजिक दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. देशातील गरिबी निर्मूलन करण्याची ताकद कृषी क्षेत्रात आहे. कृषी क्षेत्राची एक टक्का आर्थिक वाढ देशातील तीन टक्के गरिबी कमी करू शकते, हे कृषी अहवालामध्ये नमूद आहे. देशातील सामाजिक व आर्थिक समतोल राखण्यासाठी कृषी क्षेत्राच्या नववर्षातील (२०२२) वाटचाल कशी असेल यावर नजर टाकूयात.  

अन्नधान्याचे ३०३ दशलक्ष टन उच्चांकी उत्पादन २०२०-२१मध्ये झाले. सन २०२२-२३ साठी ३०७ दशलक्ष मेट्रिक टनाचे लक्ष्य साध्य होऊ शकेल. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढत असले तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत नाही हा महत्त्वाचा प्रश्न कृषी क्षेत्रास भेडसावत आहे. त्याचे दुष्परिणाम मागील दोन दशकापासून ते अजूनही होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांतून स्पष्ट दिसत आहेत. देशाचे २०२०-२१चे दरडोई उत्पन्न  ₹    ९४,५६६ होते तेव्हा शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न  ₹    २७,०५५ इतके येते. यावरून शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला असून त्याचे सामाजिक परिणाम आत्महत्येत रूपांतरित होत आहेत, हे स्पष्ट होते. यावर उपाय म्हणून २०१७मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे धोरण ठरवण्यात आले. पिकांची व पशुधनाची उत्पादकता वाढवणे, नैसर्गिक संसाधन वापराची  कार्यक्षमता वाढवणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, पिकांची घनता वाढवणे, जास्त उत्पन्न देणाऱ्या पिकांची निवड, शेतमालाचे भाव वाढवणे व बिगर शेती उद्योगाची जोड देणे हे धोरण निश्चित करण्यात आले. २०२२ हे या धोरणाचे शेवटचे वर्ष असले तरी अजून ते उद्दिष्ट दृष्टिक्षेपात नाही. २०२२ या वर्षात याची अपेक्षापूर्ती व्हावी.  

मागील वर्षी तीन कृषी कायदे लागू झाले व एक वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर हे तीन कायदे रद्द करण्यात आले. पण त्याच बरोबर शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी ही ‘किमान आधारभूत किंमत कायदा’ करण्याची होती. तसे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले. त्यामुळे २०२२मध्ये एमएसपी कायदा कशा स्वरूपात येतो याविषयी उत्सुकता राहील.  

शेतीच्या उत्पन्न वाढीसाठी अजून एक पाऊल म्हणजे कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी उत्पादनावर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगास सवलती (PLI) हा कार्यक्रम मागील अर्थसंकल्पातील तरतुदीप्रमाणे पुढील सहा वर्षासाठी २०२२पासून लागू होत आहे. याकडे कृषी क्षेत्राचे लक्ष असेल. कृषी उड्डाण योजनेअंतर्गत देशातील ३३ विमानतळे कृषी माल वाहतुकीसाठी निश्चित केले आहेत, २०२२मध्ये देशांतर्गत शेतमाल हवाई वाहतुकीचा प्रश्न मार्गी लागावा. मागील वर्षाच्या बजेटमध्ये जाहीर झालेल्या काही योजना त्यात लहान अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना, प्राथमिक सेवा सहकारी संस्थेचे संगणकीकरण, समुद्री मत्स्य प्रक्रिया व विकास यासाठी ‘संपदा’ योजना, अन्नपदार्थाच्या ई-कॉमर्सला उत्तेजन, २२ हजार नवीन कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ई-नाम या योजनेला जोडणे हे सर्व कार्यक्रम २०२२मध्ये आकाराला येतील अशी अपेक्षा आहे. 

शेतमाल निर्यात वाढविण्यासाठी चांगल्या गुणवत्तेचा शेतमाल उत्पादन करणे हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. यासाठीची आंतरराष्ट्रीय मानके ‘गॅप’, ‘हॅकप’ चा यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रसार करून चांगल्या गुणवत्तेचा माल निर्यातीसाठी तयार करणे हे २०२२ मधील आव्हान राहणार आहे.  

कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव लक्षात घेऊन (AIF) अॅग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड निर्माण केला आहे. २०२२मध्ये सिंचन, कृषी उत्पन्न बाजार, धान्य साठवण गृहाचे व शीत गृहाची साखळी निर्माण करण्यासाठी विशेष कृती कार्यक्रम अपेक्षित आहे. 

शेतकरी पीक अवशेष जाळतात त्यामुळे प्रदूषण होते. याविषयी २०२२मध्ये शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा मागोवा घेऊन ठोस कार्यक्रम अपेक्षित आहे. पीक अवशेषापासून पशूंसाठी चारा निर्मिती व ऊर्जा निर्मिती यासारखे प्रकल्प नियोजन झाल्यास पीक अवशेषाचे मूल्यवर्धन होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल. 

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार लँड लीज धोरण, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, भूगर्भातील पाणी उपशाचे धोरण याविषयी २०२२मध्ये राज्यांनी कायदे करणे अपेक्षित आहे तसेच शेतमाल निर्यात वाढविण्यासाठी काही निर्यातक्षम पिके निवडून त्यांची क्लस्टरनुसार मूल्यवर्धन साखळी निर्माण करणे, त्यासाठीची लॉजिस्टिक कॉस्ट कमी करणे यावरही २०२२मध्ये कृती अपेक्षित आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनेअंतर्गत कडधान्य पिके, तेलबिया पिके व टिंबरवूडच्या उत्पादन वाढीसाठी विशेष कृती कार्यक्रम अपेक्षित आहे, कारण ५० टक्के कडधान्य, ६० टक्के खाद्यतेल व ६० टक्के टिंबर वूड आयात केले जाते. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन व हमीभाव मिळाल्यास २०२२ हे वर्ष याबाबतीत मैलाचा दगड ठरू शकते.           

भारतात कृषी संशोधनाचे महत्त्व मागील काही काळात लोप पावत चालले आहे. कृषी क्षेत्राच्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जीडीपी) केवळ ०३-०.४ टक्के खर्च कृषी संशोधनावर होतो तो १.० टक्क्यांपर्यंत वाढवावा अशी शिफारस अशोक दलवई समितीने केली आहे, यावर २०२२मध्ये गांभीर्याने विचार व्हावा. हवामान बदलावर मात करण्यासाठी अनुकूल कृषी तंत्रज्ञान, पिकांचे वाण, आधुनिक जनुकीय तंत्रज्ञानाचा शेतीत वापर, काटेकोर शेतीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, भारतीय शेतीसाठी अनुकूल यांत्रिकीकरण तसेच जमीन, पाणी, पशू, मत्स्य व वने यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी येत्या काळात भरीव संशोधनाची गरज आहे. त्याची मुहूर्तमेढ कृषी संशोधन बळकटीकरणातून २०२२मध्ये व्हावी. येते वर्षसुद्धा हवामान बदलांमुळे आव्हानात्मक असू शकते. कृषी क्षेत्राचा विकास हा महत्त्वाचा घटक असून त्यावर अवलंबून असलेल्या बहुसंख्य लोकसंख्येचा सामाजिक व आर्थिक विकास, पोषणयुक्त अन्न पुरवठ्याअभावी भुकेल्या देशाच्या क्रमवारीत झालेली भारताची घसरण ही २०२२ मधील कृषी क्षेत्रातील आव्हाने आहेत. यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना ज्यात अनुकूल कृषी धोरणे, कार्यक्षम अंमलबजावणी यंत्रणा व कृषी संशोधनाचे बळकटीकरण हे २०२२चे कृषी क्षेत्राचे लक्ष्य असावे ही सर्वसाधारण अपेक्षा आहे. 

(लेखक अकोला येथील डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)

संबंधित बातम्या