वेध जागतिक अर्थव्यवस्थेचा

कौस्तुभ केळकर
सोमवार, 3 जानेवारी 2022

जागतिक अर्थव्यवस्था

सन २०२२मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर काही आव्हाने आहेत. ओमायक्रॉनबाबत कोणालाच बेफिकीर राहून चालणार नाही. अमेरिका, रशिया यांच्यामधील ताणतणाव आणि यातून नैसर्गिक वायूच्या दरातील संभाव्य वाढ, कच्च्या तेलाच्या दरात वाढीची दाट शक्यता, हे मुद्दे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मारक ठरतील. याकरिता जागतिक पातळीवरील विविध संघटनांनी पुढाकार घेऊन या समस्यांचा कसा मुकाबला करता येईल आणि जागतिक आर्थिक विकासदराला चालना कशी देता येईल, याचा विचारविनिमय करणे गरजेचे आहे. 

वर्ष २०२२मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चित्र संमिश्र दिसते. २०२०चे संपूर्ण वर्ष आणि २०२१च्या मध्यापर्यंत जगाला कोरोनाच्या दोन लाटांचा सामना करावा लागला. कोरोनाबरोबरच्या या लढ्यामध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले, विकासदरांमध्ये घट झाली. अनेक रोजगार गेले. परंतु जुलै २०२१नंतर परिस्थिती बदलण्यास सुरुवात झाली आणि अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी भरारी घेतली. आपल्या देशाचा आर्थिक विकासदर जुलै ते सप्टेंबर २१ या कालावधीमध्ये ८.४ टक्क्यांनी वाढला. 

परंतु आज जगातील बहुतांश अर्थव्यवस्थांना चलनवाढीची समस्या भेडसावत आहे. वर्ष २०२१च्या मध्यापासून एकंदर मागणी वाढत गेल्याने स्टील, प्लास्टिक इत्यादी कमोडिटीजच्या किमती वाढत गेल्या. पुरवठ्यापेक्षा मागणी जास्त, अशी परिस्थिती आली आणि काही प्रमाणात ती आजही आहे. आर्थिक घडी बसत गेल्याने वाहतूक वाढली, साहजिकच इंधनाची मागणी वाढली, कच्च्या तेलाचे दर वाढले आणि आज कच्चे तेल ७० डॉलर प्रति बॅरेल्सच्या पातळीवर पोहोचले. या पातळीवरून ते फारसे खाली येण्याची शक्यता नाही. हे सर्व लक्षात घेता जागतिक अर्थव्यवस्थेची वर्ष २०२२मधील वाटचाल, अमेरिकेतील घडामोडी, कच्च्या तेलाचे दर, कोरोनाच्या ओमायक्रॉन विषाणूचा प्रसार, यूक्रेनवरून अमेरिका आणि रशियातील संभाव्य संघर्ष, यावर अवलंबून राहील. 

वर्ष २०२१मध्ये अमेरिकेचा फेडरल रिझर्व्ह अपेक्षेप्रमाणे चलनवाढीचा दर दोन टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज होता, परंतु प्रत्यक्षात तो सात टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. मुख्य म्हणजे ही चलनवाढ तात्कालिक नसून ती कायम आहे. कामगारांच्या वेतनामध्ये वाढ होत आहे. हे सर्व पाहता चलनवाढीला आळा घालायचा असेल, तर व्याजदर वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही असे फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरॉम पॉवेल यांनी नमूद केले आहे. २०२२मध्ये तीन वेळा ही वाढ करावी लागेल असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. यातून डॉलरला बळकटी येईल आणि उभरत्या देशातील शेअर बाजारातून विदेशी  संस्थात्मक मोठ्या प्रमाणावर डॉलर काढून घेतील. परिणामी, २०२३मध्ये जागतिक पातळीवर मंदीचे सावट येण्याची शक्यता आहे.

कच्च्या तेलाचे दर आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती हे २०२२मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीमधील महत्त्वाचे घटक ठरतील. २०२१च्या मध्यापासून एकंदर मागणी वाढू लागल्याने  कच्च्या तेलाचे (ब्रेंट क्रूड) दर ८४ डॉलरच्या पातळीपर्यंत ऑक्टोबर २०२१मध्ये पोहोचले होते. ते आता ७० डॉलरपर्यंत खाली आले आहेत. ओपेक संघटनेतील देश आणि ओपेक व्यतिरिक्त देश कच्च्या तेलाची उत्खनन, मागणी वाढूनसुद्धा एका मर्यादेपुढे वाढवण्यास तयार नाहीत, परिणामी हे दर खाली येत नाहीत. हे असेच सुरू राहिले तर २०२२ अखेरपर्यंत कच्च्या तेलाचे (ब्रेंट क्रूड) दर ९० ते १०० डॉलरच्या पातळीपर्यंत पोहोचतील. ओमायक्रॉन विषाणूचा प्रसार जगभरात झाला, तरी २०२२च्या मध्यापर्यंत तो आटोक्यात येऊ शकतो. याकरिता अनेक देशात स्थानिक पातळीवर लॉकडाउन केला जाईल. परंतु यातून कच्च्या तेलाची मागणी घटण्याची शक्यता नाही. 

रशिया हा नैसर्गिक वायूचा पुरवठादार असून युरोपीय देशांना मोठी निर्यात करतो. सध्या यूक्रेनवरून अमेरिका आणि रशिया यांचे संबंध ताणले गेले आहे. रशिया यूक्रेनचा घास घेईल अशी शक्यता आहे. असे झाल्यास रशियावर कडक निर्बंध लावण्यात येतील, असा सज्जड दम अमेरिकेने दिला आहे. यातून  नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढतील. कच्च्या तेलाचे दर आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीमधील वाढ हे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मारक ठरेल आणि यातून जागतिक पातळीवरील आर्थिक विकासदरामध्ये लक्षणीय घट होऊ शकेल.

 कोरोना रुग्णसंख्या कमी होत असताना ओमायक्रॉन विषाणूमुळे जगभरात पुन्हा चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ओमायक्रॉनचा धोका लक्षात घेता संपूर्ण लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण करण्यावर भर देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. नेदरलँड्स या देशाने ओमायक्रॉनच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी ख्रिसमसच्या अगोदर लॉकडाउन जाहीर करून अनावश्यक सेवांवर बंधने घातली आहेत. इंग्लंडसुद्धा लॉकडाउन करण्याच्या विचारात आहे. युरोप, अमेरिका येथे लसीकरण करून घेण्यास मोठी उदासीनता दिसून येते. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन लोकांनी लसीकरण करून घ्यावे, असे सतत आवाहन करत आहेत. उद्‍भवणारी परिस्थिती पाहता आगामी काळात युरोप, अमेरिकेमध्ये स्थानिक पातळीवर आणि पर्यटन, हॉटेल्स, प्रवास, इतर सेवा क्षेत्रात लॉकडाउन होण्याची शक्यता आहे. हे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मारक ठरेल. 

आज आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम स्थितीमध्ये आहे. सुमारे ६४० अब्ज डॉलरची गंगाजळी, मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेले आणि सुरू असलेले लसीकरण, जनतेमध्ये कोरोनाबद्दल आलेली प्रतिकारशक्ती, बहुतांश क्षेत्रात वाढलेली मागणी, या गोष्टी विचारात घेता या आर्थिक वर्षात आपल्या देशाचा आर्थिक विकासदर सुमारे ९ ते १० टक्के असेल, असा आशावाद कंपन्यांच्या प्रमुखांबरोबर नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने २०२२मध्ये व्याजदरात वाढ केली तरी आपल्याला मोठा धक्का बसणार नाही, ६४० अब्ज डॉलरच्या गंगाजळीच्या आधारामुळे आपली रिझर्व्ह बँक डॉलरची विक्री करून अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य  देईल. कच्च्या तेलाचे दर १०० डॉलरपर्यंत गेले, तर यातून चलनवाढीचा धोका संभवतो. कारण आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी ८० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. तसेच ओमायक्रॉन विषाणूची जगभरात मोठी लागण झाली तर हा चिंतेचा विषय ठरेल आणि या दोन्ही घटकांचा आपल्या आर्थिक विकासदरावर परिणाम होऊ शकतो.

वरील सर्व परिस्थितीचा विचार करता २०२२मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर काही आव्हाने आहेत.  ओमायक्रॉनबाबत कोणालाच बेफिकीर राहून चालणार नाही. अमेरिका, रशिया यांच्यामधील ताणतणाव आणि यातून नैसर्गिक वायूच्या दरातील संभाव्य वाढ, कच्च्या तेलाच्या दरात वाढीची दाट शक्यता, हे मुद्दे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मारक ठरतील. याकरिता जागतिक पातळीवरील विविध संघटनांनी पुढाकार घेऊन या समस्यांचा कसा मुकाबला करता येईल आणि जागतिक आर्थिक विकासदराला चालना कशी देता येईल, याचा विचारविनिमय करणे गरजेचे आहे. 

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

संबंधित बातम्या