इलेक्ट्रिक वाहने बाजार व्यापणार?

प्रणीत पवार, मुंबई
सोमवार, 28 मार्च 2022

विशेष

केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत देशातील विविध राज्यांनीही इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाबतीत आपापले धोरण ठरवले आहे. महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जाहीर केलेले धोरण इतर राज्यांसाठी एक ‘ब्ल्यू प्रिंट’ ठरणार आहे. त्यात अनुदानाचा कालावधीही वाढवला आहे. म्हणूनच आगामी काळात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीचा विचार करणार असाल, तर आर्थिकदृष्ट्या चांगला पर्याय ठरू शकतो.

भारतात वाहनांची संख्या प्रचंड प्रमाणात, त्यात प्रदूषणात झालेली वाढ, प्रामुख्याने वाहनांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी बॅटरीवर धावणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारतर्फे राबवले जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून कर सवलत, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी वर्गवारीनुसार अनुदान (सबसिडी) देण्यात येत आहे. देशातील विविध राज्यांनीही केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाबतीत आपले धोरण ठरवले. त्यात महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०२१मध्ये जाहीर केलेले धोरण इतर राज्यांसाठी एक ‘ब्ल्यू प्रिंट’ ठरणार आहे. त्यात अनुदानाचा कालावधीही वाढवला आहे. म्हणूनच आगामी काळात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीचा विचार करणार असाल, तर आर्थिकदृष्ट्या चांगला पर्याय ठरू शकतो. 

कार किंवा दुचाकी घ्यायची असल्यास खरेदीदार सामान्यतः आपले बजेट किती, आपल्याला हव्या असणाऱ्या वाहनाचा वापर कसा असेल, ते बहुतांश कोणत्या प्रकारच्या रस्त्यांवर धावेल, कार असेल तर तिची आसनक्षमता अशा साऱ्या मुद्द्यांचा विचार करून निर्णय घेत असतात. अगदी गेल्या काही वर्षांपर्यंत हे सर्व मुद्दे इंटर्नल कम्बशन इंजिन (आयसीई) अर्थात पारंपरिक इंधनावर धावणाऱ्या वाहनांच्या बाबतीत विचारात घेतले जात होते. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून इलेक्ट्रिक वाहनांची लोकप्रियता वाढत आहे आणि वाहन विक्रीचा आकडाही. दर महिन्याला वाहन विक्रीचा आलेख वाहन कंपन्यांकडून किंवा वाहनविषयक माहिती देणाऱ्या संकेतस्थळांवर जाहीर होतो. त्यानुसार वर्षागणिक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत वाढ होत असल्याने आता ग्राहकांकडून अशा वाहनांचाही विचार होऊ लागला आहे. 

    इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यापूर्वी विविध प्रश्न मनात येतात. मुख्य म्हणजे किंमत अधिक, घर/ कार्यालय आदी ठिकाणी चार्जिंगसाठी सेटअप कसा करायचा, पेट्रोल/डिझेल पंपांप्रमाणे सद्यःस्थितीत जागोजागी चार्जिंग स्टेशन नसल्याने गाडीची चार्जिंग एखाद्या निर्जनस्थळी संपले तर पुढे काय, वाहनाच्या सर्व्हिसिंगचे काय, बॅटरीची गॅरंटी, पावसाळ्यात गाडी खराब तर नाही होणार ना? इलेक्ट्रिक वाहनांना आगीचा धोका असतो का? यासारखे मूलभूत प्रश्न आणि शंकाही सर्वसामान्यांसमोर उभ्या राहतात. मात्र वाहन निर्मात्या कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार या सर्व प्रश्नांचा अभ्यास, सर्व प्रकारच्या वातावरणीय चाचण्या करूनच ही वाहने आता ग्राहकांसाठी उपलब्ध केली जात आहेत. शिवाय चार्जिंग स्टेशन उभारण्याच्या बाबतीतही पावले उचलली जात आहेत. 

आयसीई वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती अधिक असल्याने सर्वसामान्य ग्राहक ही वाहने खरेदी करण्यास उत्साही नव्हते. सुरुवातीचे काही महिने तरी हेच चित्र होते. अर्थात राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी धोरण आणत अशा वाहनांच्या खरेदीवर सवलती जाहीर केल्याने या वाहनांच्या किमती आवाक्यात आल्या आणि त्यांचे खरेदीदारही वाढू लागले. 

खर्चाचे गणित आणि अनुदान
प्रतिकिलोमीटरसाठी अल्प खर्च येत असल्यामुळे भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढत आहे. शिवाय देखभाल दुरुस्तीचीही फारशी चिंता नाही. इंधनावर धावणाऱ्या वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा इंधन खर्च किती असतो, तर पेट्रोलवर धावणाऱ्या कारला सरासरी १० रुपये प्रतिकिलोमीटर, डिझेल कारला ७ रुपये प्रतिकिलोमीटर, तर इलेक्ट्रिक कारला प्रतिकिलोमीटर एक रुपया किंवा त्याहूनही कमी खर्च येतो. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनामध्ये वापरलेल्या बॅटरीच्या आकारानुसार अनुदान जाहीर केले आहे. म्हणून कंपनीने ठरवलेल्या किमतीच्या २० ते ३० टक्के कमी किमतीत ही वाहने मिळू शकतात.

इलेक्ट्रिक दुचाकीसाठी कमाल १० हजार रुपये, प्रवासी रिक्षा आणि मालवाहू रिक्षासाठी कमाल ३० हजार, इलेक्ट्रिक कारसाठी कमाल दीड लाख रुपये, इलेक्ट्रिक मालवाहतुकीच्या वाहनासाठी कमाल एक लाख रुपये आणि इलेक्ट्रिक बससाठी कमाल २० लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान आहे. याच बरोबर विद्युत वाहनांना मार्च २०२५ पर्यंत रस्ते करातून सूट देण्यात आली आहे. शिवाय नोंदणीचे शुल्कही माफ होते. 

चार्जिंग स्टेशनचे जाळे....
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्याने विशेषतः चार्जिंग स्टेशन नसल्याने ही वाहने घ्यावी की नाही, असा प्रश्न होता; परंतु शहरी भागात आणि महामार्गांवर हळूहळू चार्जिंग स्टेशनचे जाळे विणण्यास सुरुवात झाल्याने आणि विशेष म्हणजे ‘टाटा’, ‘एमजी’ या सारख्या इलेक्ट्रिक वाहन निर्मात्या कंपन्यांनी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी पुढाकार घेतल्याने हा प्रश्नही हळूहळू मिटण्यास सुरुवात झाली आहे. 

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आज देशातील मोठ्या शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशनच्या संख्येत २.५ टक्के वाढ झाल्याचे चित्र आहे. मुंबई, पुणे, सुरत, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगळुरू, हैदराबाद, कोलकता, चेन्नई या नऊ शहरांमध्ये गेल्या तीन ते चार महिन्यात चार्जिंग स्टेशनच्या संख्येत ही वाढ नोंदवली गेली. ऑक्टोबर २०२१ ते जानेवारी २०२२ या काळात या नऊ शहरांत ६७८ चार्जिंग स्टेशन नव्याने सुरू झाली आहेत. देशात एकूण १६४० चार्जिंग स्टेशन आहेत, त्यातील ९४० चार्जिंग स्टेशन या नऊ शहरांत आहेत.

सरकारच्या 'फेम-२'अंतर्गत अनुदान        
प्रकार    प्रतिकिलोवॅट अनुदान ₹    बॅटरीची सरासरी क्षमता
दुचाकी     १५०००    २ किलोवॅट
तीन चाकी    १००००    ५ किलोवॅट
चार चाकी    १००००    १५ किलोवॅट
बस/ट्रक    २००००    २५० किलोवॅट

इलेक्ट्रिक वाहनांवर दृष्टिक्षेप            
कार     बॅटरी (किलोवॅट)    रेंज  (किमी)    किंमत* (₹     लाख)
नेक्सॉन ईव्ही    ३०.२    ३१२     १४.५४ ते १७.१५
झेडएस ईव्ही    ५०.३    ४६१      २१.९९ ते २५.८८
टिगॉर ईव्ही      २६    ३०६    १२.२४ ते १३.३९
कोना ईव्ही    ३९.२    ४५२     २३.७९ ते २३.९७
ई-व्हेरिटो    २१.२    १४०      ९.१२ ते ९.४६
*(वाहनांच्या किंमतीमध्ये शहरांनुसार बदल होऊ शकतात.)            

चार्जिंग स्टेशनसाठी नवे धोरण 

  • केंद्र सरकारने १४ जानेवारी २०२२ राजी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचे नवे धोरण जाहीर केले. त्याअंतर्गत बीईई, ईईएसएल, पीजीसीआयएल, एनटीपीसी यांच्यासोबत 'पीपीपी' अर्थात प्रायव्हेट, पब्लिक पार्टनरशिपमधून देशात चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहेत.
  • मोठ्या शहरात पूर्ण क्षमतेने चार्जिंग स्टेशन सुरू झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने इतर शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशन उभारली जाणार आहेत. अनेक रस्ते, बाजारांमध्ये चार्जिंग पॉइंट बसवण्याचे काम सुरू आहे. पेट्रोल पंपांनाही चार्जिंग सुविधा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
  • त्यातच देशातील सरकारी मालकीच्या पेट्रोलियम कंपन्या एचपीसी, बीपीसीएल आणि आयओसी देशात २२ हजार चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहेत. त्यात ‘बीपीसीएल’ ७ हजार, ‘एचपीसीएल’ ५ हजार आणि ‘आयओसी’ दहा हजार चार्जिंग स्टेशन उभारेल.
  • अवजड उद्योग मंत्रालयाने देशातील २५ राष्ट्रीय महामार्गांच्या दोन्ही बाजूंना १५७६ चार्जिंग स्टेशन उभे करण्यास परवानगी दिली आहे. पंचवीस किलोमीटरच्या अंतरावर दोन्ही बाजूंनी हे चार्जिंग स्टेशन उभे राहणार आहेत.

कल काय सांगतो?

  1. इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढलेली विक्री पाहता भारतीय ग्राहकांचा कल बदलत आहे. वाहन विषयक अभ्यास करणाऱ्या ‘डेलॉईट’ या संस्थेने जगभरातील वाहनधारकांचा अभ्यास केल्यानंतर भारतातील ग्राहक आणि त्यांचा कलही जाणून घेतला. त्यातून आगामी काळात भारतीय रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहने अधिक संख्येने धावताना दिसतील, असे संस्थेने म्हटले आहे. 
  2. भारतातल्या वाहन खरेदीदारांच्या दृष्टिकोनात अलीकडे झालेल्या बदलांचीही ‘डेलॉईट’ने नोंद घेतली आहे. अनुकूल पर्यावरण आणि कोविडच्या साथीमुळे अधिकाधिक सुविधा असलेल्या वाहतूक साधनांवर अधिक भर दिला जात आहे. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनची उभारणीही केली जात असल्याने. या वाहनांच्या वापराला अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे, असे ‘डेलॉईट’ने अहवालात नमूद केले आहे.

सुझुकी मोटर्सची १.३७ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक
वाहन उद्योगात आघाडीवर असणाऱ्या सुझुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन या जपानी कंपनीने भारतातील इलेक्ट्रिक वाहने आणि बॅटरी उत्पादन क्षेत्रात १.३७ अब्ज डॉलर्सची (₹    १०४.४ अब्ज) गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. गुजरातमध्ये सुझुकीचा हा नवा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्या नुकत्याच झालेल्या भारत दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाविषयीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
उपलब्ध माहितीनुसार सुझुकी मोटर २०२५पर्यंत बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल प्रकल्पासाठी ३१ अब्ज रुपये आणि व्हेइकल बॅटरी प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी ७३ अब्ज रुपयांची गुंतवणूक करेल.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आतापर्यंतच्या प्रवासात गेले काही महिने खूप चांगले गेले. सरकारच्या फेम-२ योजनेअंतर्गत धोरणे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी गेम चेंजर ठरत आहेत. परिणामी ग्राहकही आता पेट्रोल-डिझेल वाहनांकडून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत आहेत. बॅटरीच्या वाढत्या किमतींचे आव्हान असले तरी, आगामी वर्षे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नक्कीच आशादायी ठरतील. 
- सोहिंदर गिल, महासंचालक, सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स  (एसएमईव्ही)

संबंधित बातम्या