चीन तैवानवर हल्ला करेल का?

प्रा. अविनाश कोल्हे
सोमवार, 29 नोव्हेंबर 2021

चर्चा 

एकविसाव्या शतकात तैवानी समाजाची स्वातंत्र्याची भावना तीव्र झालेली आहे. इ.स. २०२०च्या तैवानमधील निवडणुकांत स्वतंत्र तैवानवादी असलेल्या से वेन पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्यामुळे चीन आणि तैवान यांच्यातील ताण कमालीचा वाढलेला आहे.

अलीकडेच झालेल्या चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनात अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना तहहयात अध्यक्ष करण्यात आलेले आहे. यामुळे आता चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना अधिकच बळ मिळेल असा जाणकारांचा अंदाज आहे. याचा सर्वात जास्त फटका भारत आणि तैवान या दोन देशांना बसेल, असेही अभ्यासकांना वाटते. यापैकी भारताशी तर चीनचा दोन्ही देशांदरम्यानच्या सीमेवरून जुना वाद आहे. याच मुद्यावरून चीनने भारतावर ऑक्टोबर १९६२मध्ये अचानक हल्ला केला होता. अगदी अलीकडे डोकलाम आणि नंतर गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीन सैन्याची खडाखडीही झालेली आहे.

भारतापेक्षा जास्त ताण तैवानमध्ये (जुने नाव फोर्मोसा) आहे. तैवान हे एक बेट आहे. तैवान चीनच्या पूर्व किनाऱ्याला, हाँगकाँगच्या ईशान्येला, फिलीपाईन्सच्या उत्तरेला, दक्षिण कोरियाच्या दक्षिणेला आणि जपानच्या नैऋत्येला आहे. तैवानमध्ये जे घडते त्याचे कमी अधिक परिणाम आजूबाजूच्या या देशांवर होत असतात.

तैवानच्या संबंधात चीनची ‘सबंध तैवान आमचाच आहे’ अशी धोकादायक भूमिका आहे. ही भूमिका तशी नवीन नाही. माओच्या काळापासून चीनने ही भूमिका लावून धरलेली आहे. आता शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालचा चीन तर ‘तैवानने मुकाट्याने विलीन व्हावे. अन्यथा आम्हाला बळाचा वापर करावा लागेल’ अशा जाहीर धमक्या देत आहे. याचा साधा अर्थ असा की भारत -चीन समस्येपेक्षा चीन- तैवान समस्या फार वेगळी आहे, म्हणून आधी तिचे स्वरूप समजून घेणे गरजेचे आहे. 

तैवान चीनचा अविभाज्य भाग असून आज ना उद्या तैवानला चीनमध्ये विलीन व्हावे लागेल अशी साम्यवादी चीनची १९४९ सालापासूनची भूमिका आहे. चीन जरी ही भूमिका नेहमी मांडत असला तरी याबद्दल चीन फारसा आक्रमक नव्हता. शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालचा चीन अतिशय आक्रमक झालेला आहे. 

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जगभर बदलाचे वारे वाहायला लागले. ते वारे चीनमध्ये डॉ. सुन यात-सन (१८६६-१९२५) यांच्या रूपाने दाखल झाले. डॉ. सुन यात-सन यांच्या प्रयत्नांमुळे  इ.स. १९११ साली चीनमधील साम्राज्यशाही संपली व ‘प्रजासत्ताक चीन’चा उदय झाला. त्यानंतर दहा वर्षांनी म्हणजे इ.स. १९२१ साली ‘चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी’ची स्थापना झाली. साम्राज्यशाहीचे अवशेष पूर्णपणे संपवण्यासाठी डॉ. सन यांनी सोव्हिएत युनियनशी १९२३ साली करार केला. लोकशाहीचे स्वरूप काय असावे व लोककल्याण कसे साधावे याबद्दल पुढच्या काळात डॉ. सन व चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीत टोकाचे मतभेद झाले. परिणामी चीनमध्ये जरी साम्राज्यशाही संपली तरी कम्युनिस्ट शक्ती व राष्ट्रवादी शक्ती यांच्यात भीषण यादवी युद्ध (१९२७ ते १९५०) झाले. या यादवी युद्धात माओचा विजय झाला. त्याने चँग-कै-शेक यांच्या नेतृत्वाखाली लढत असलेल्या राष्ट्रवादी सैन्याला रेटत रेटत खाडीपार असलेल्या तैवानमध्ये ढकलले. तेव्हापासून तैवानबद्दल वाद सुरू आहे. माओच्या नेतृत्वाखाली चीनसारख्या आशियातील एका अवाढव्य देशात मार्क्सवादी क्रांती झाल्याबरोबर अमेरिकादी भांडवलदारी राष्ट्रांचा चीनकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. त्यांच्यासाठी आता तैवान महत्त्वाचा झाला. तैवानचा वापर करून चीनला शह देता येतो, असे साधे गणित होते. त्यानंतर अमेरिकेने तैवानच्या आर्थिक विकासात रस घेतला आणि सर्व प्रकारची मदत केली. तैवानमध्ये हळूहळू पाश्चात्त्य पद्धतीची लोकशाही शासनव्यवस्था विकसित झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघासह अनेक पाश्चात्त्य देशांनी १९७०च्या दशकापर्यंत ‘खरा चीन’ म्हणून तैवानला मान्यता दिली होती. सन १९७१मध्ये यात महत्त्वाचे बदल झाले. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनला भेट दिली आणि अमेरिका-चीन युती जाहीर केली. परिणामी संयुक्त राष्ट्रसंघाने माओच्या चीनला ‘खरा चीन’ म्हणून मान्यता दिली. याचा निषेध म्हणून तैवान संयुक्त राष्ट्रसंघातून बाहेर पडला. असे असले तरी ‘चीनला शह देण्यासाठी महत्त्वाचा देश’ ही तैवानची उपयुक्तता आजही संपलेली नाही. म्हणूनच अमेरिका एका बाजूने जरी चीनशी मैत्री करत असली तरी तैवानला वाऱ्यावर सोडत नाही.

१९७५ साली चँग-कै-शेक यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तैवानमध्ये काही प्रमाणात पाश्चात्त्य पद्धतीची लोकशाही शासनव्यवस्था सुरू झाली. यथावकाश कम्युनिस्ट चीन (म्हणजे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना) आणि तैवान (म्हणजे रिपब्लिक ऑफ चायना) यांच्यात व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले. इ.स. २०००मध्ये झालेल्या निवडणुकांत ‘तायवानीज नॅशनॅलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’ (डीपीपी) या पक्षाने चैंग कै शेक यांच्या ‘चायनीज नॅशनॅलिस्ट पार्टी’चा (कोमिंगटांग) पराभव करत सत्ता हस्तगत केली. एकविसाव्या शतकात तैवानी समाजाची स्वातंत्र्याची भावना तीव्र झालेली आहे. इ.स. २०२०च्या तैवानमधील निवडणुकांत स्वतंत्र तैवानवादी असलेल्या से वेन पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्यामुळे चीन आणि तैवान यांच्यातील ताण कमालीचा वाढलेला आहे.

गेल्या काही आठवड्यांपासून चीनने तैवानच्या हवाई हद्दीत आक्रमण सुरू केले आहे. आपला जसा पंधरा ऑगस्ट, चीनचा एक ऑक्टोबर तर तसा दहा ऑक्टोबर हा तैवानचा राष्ट्रीय दिवस. या वर्षी एक ऑक्टोबर रोजी चीनच्या सुमारे शंभर विमानांनी तैवानमध्ये उड्डाण केले. चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनी जानेवारी २०१९मध्ये तैवानचे चीनमध्ये  लवकरात लवकर विलीनीकरण व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष से वेन यांनी ही सूचना तडकाफडकी धुडकावून लावली आहे. तैवानची अडीच कोटी जनता हे होऊ देणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या. अमेरिकेचा तैवानला जबरदस्त पाठिंबा आहे. चीनच्या मते तैवानच्या सामुद्रधुनीवर चीनचा हक्क आहे तर अमेरिकेच्या मते ही सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय जलवाहतुकीसाठी आहे. म्हणूनच २०१८ साली अमेरिकेने या सामुद्रधुनीतून तैवानला मोठी मदत पाठवली होती. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तेव्हा जाहीरपणे म्हणाले होते की ‘अमेरिकेने ‘एक चीन’ या धोरणाचा पुनर्विचार करायला हवा’.

हिंद पॅसिफिक भागातल्या तैवानची सुरक्षा धोक्यात आहे, असे अमेरिका आणि जपानच्या एव्हाना लक्षात आले आहे. यासाठी या भागातल्या बलाढ्य राष्ट्रांनी खास मदत केली पाहिजे. जपान सरकारतर्फे अनेकदा प्रसिद्ध करण्यात येत असलेल्या श्‍वेत 
पत्रिकांत तैवानचा आवर्जून उल्लेख असतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी तैवानला भक्कम पाठिंबा दिला आहे. मागच्या महिन्यात अमेरिकेने जाहीर केले की जर चीनने तैवानवर हल्ला केला तर अमेरिका तैवानला मदत करेल. यामुळे चीन अस्वस्थ झाला आहे. चीनच्या विस्तारवादामुळे सावध झालेले अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलिया वगैरे देशांच्या पाठिंब्यामुळे तैवानला हुरूप आला आहे. चीन एवढ्यात 
तरी तैवानवर आक्रमण करेल असे वाटत नाही. मात्र चीन तैवानवर दडपण वाढवत नेईल एवढे नक्की.

संबंधित बातम्या