वसाहतवाद्यांची दुहेरी नीती

डॉ. सदानंद मोरे
सोमवार, 17 जानेवारी 2022

विश्‍वाचे आर्त

पूर्वेकडील व्यापाराचा मक्ता ईस्ट इंडिया कंपनीला देण्यात आला येथेच मुक्ततेची इतिश्री झाली. वेळप्रसंगी या कंपनीच्या व्यापारी हितसंबंधांना संरक्षण देण्याचे कामही राजसंस्था करीतच होती. म्हणजे एवढ्यापुरती खुल्या स्पर्धेच्या तत्त्वाला मुरड घालून रक्षणवादाची, ‘प्रोटेक्‍शनिझम’ची कास धरायला हे मोकळेच. आज मुक्त स्पर्धिष्णू अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारी राष्ट्रे समृद्ध-संपन्न होत गेली ती अशा दुहेरी नीतीच्या आश्रयाने. त्यांनी खरोखरच मुक्त भांडवली व्यवस्थेच्या तत्त्वानुसार प्रत्यक्ष व्यवहार केला असता तर त्यांची अशी भरभराट झालीच नसती, असे अभ्यासकांचे निरीक्षण आहे.

इ. स. १८१८मध्ये पेशवाई आणि अर्थातच अनुषंगाने मराठेशाही बुडाली. वस्तुतः दिल्लीच्या मोगल सलतनतीवर इंग्रजांची सत्ता पूर्वीच स्थापित झाली असती; परंतु मराठ्यांच्या विशेषतः महादजी शिंदे यांच्या हस्तक्षेपामुळे तिला काही दशके तरी दिलासा मिळाला. तरीही मोगल सत्तेच्या एका मोठ्या व संपन्न प्रांतावर - बंगालच्या सुभ्यावर दिवाणीच्या रूपात ताबा मिळवण्यात इंग्रज यशस्वी झाले होते. १७५७मध्ये रॉबर्ट क्‍लाइव्हने जिंकलेली प्लासीची लढाई ही भारतातील ब्रिटिश साम्राज्याची पायाभरणी ठरली. बंगाल ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेल्याचा एक परिणाम म्हणजे बंगाली लोकांना युरोपियन ज्ञानविज्ञानाचा व राजकीय संस्थांचा परिचय भारतातील अन्य कोणत्याही प्रांतातील लोकांपेक्षा अगोदर झाला. तेथील लोक इंग्रजी लिहू-वाचू लागले. त्या प्रकारच्या शाळा व कॉलेज तेथे आधी निघाली. एक नवे विश्‍वच त्यांच्यासाठी खुले झाले. थोडक्‍यात सांगायचे म्हणजे आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया तेथे अगोदर सुरू झाली. 

महाराष्ट्रात मात्र ही प्रक्रिया काही दशकांनंतर सुरू झाली. मात्र येथील लोकांनी अनुशेष भरून काढण्यास विलंब लावला नाही. बाळशास्त्री जांभेकर यांनी १८३२मध्ये ‘दर्पण’ पत्र काढून मराठी वृत्तपत्रसृष्टीची मुहूर्तमेढ रोवली. इंग्रजांची व्यवस्था नीट समजून घेऊन तिच्यातील ग्राह्यांश आत्मसात करण्याकडे सुरुवातीच्या पिढ्यांचा कल होता. 

मात्र इंग्रजी राज्याकडे पाहण्याचा बंगाली लोकांचा दृष्टिकोन आणि महाराष्ट्रीय लोकांचा दृष्टिकोन यांच्यात फरक होता. बंगालमध्ये इंग्रजांचे राज्य आले ते तेथील मोगली सत्ताधीशांना हटवून. म्हणजे बंगाली लोकांसाठी हे सत्तांतर एका परकीय सत्तेकडून दुसऱ्या परकीय सत्तेकडे झालेले संक्रमण होते. महाराष्ट्राचे तसे नव्हते. महाराष्ट्रासाठी हा स्वराज्याकडून गुलामगिरीकडे झालेला प्रवास होता. मराठ्यांनी स्वतःची सत्ता गमावली होती. त्यामुळे त्यांचा प्रयत्न बंगालप्रमाणे नव्या सत्ताधीशांकडून आपला जास्तीत जास्त लाभ कसा करून घ्यावा, याऐवजी या  परकीय सत्तेच्या जोखडातून आपली सुटका लवकरात लवकर कशी करून घेता येईल याचा राहिला. नव्या परद्वीपस्थ इंग्रज प्रभूकडून काही गोष्टी शिकून घ्यायच्या, त्या गुरूची विद्या गुरूला फळविण्यासाठी. याच धोरणाने लोकहितवादी शंभर वर्षांनी पार्लमेंट मागायची भाषा बोलतात. 

पार्लमेंट हा राज्यव्यवस्थेचा भाग झाला. मुद्दा राज्यव्यवस्थेशी संलग्न व संबंध असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतही ते सजग होते. खरे तर महाराष्ट्रातील अर्थविचार दशकभर आधीच सुरू झाला होता. दि. के. बेडेकर यांनी ‘चार जुने मराठी अर्थशास्त्रीय ग्रंथ’ नावाचे संपादन प्रसिद्ध केले होते. त्यात लोकहितवादींच्या ‘लक्ष्मीज्ञान’ ग्रंथासह आणखी तीन ग्रंथांचा समावेश आहे. त्यातील रामकृष्ण विश्‍वनाथ यांचा ग्रंथ (इ. स. १८४३) त्यांच्या (१८४९) अगोदरचा असून, हरी केशवजी पाठारे (१८५४) आणि कृष्णशास्त्री चिपळूणकर (१८५५) हे नंतरचे ग्रंथ होत. (लोकहितवादींनी त्यांच्या प्रसिद्ध ‘शतपत्रां’मध्येही आर्थिक विचार मांडले आहेत.) खरे तर त्याही अगोदर म्हणजे १८४१मध्ये भास्कर पांडुरंग यांनी ब्रिटिश सत्तेचा विचार आर्थिक दृष्टीने करणारी पत्रे ‘बॉम्बे गॅझेट’ या इंग्रजी पत्रात प्रसिद्ध केली होती. आज आपण इंग्रजीमधील ‘Economics’ या शास्त्रासाठी जो ‘अर्थशास्त्र’ हा शब्द प्रयुक्त करतो, तो पहिल्यांदा कृष्णशास्त्री चिपळूणकर यांनी वापरला. त्यांच्या पुस्तकाचे नाव ‘अर्थशास्त्र परिभाषा’. या विद्वानांना ॲडम स्मिथ, क्‍लिफ्ट, मिसेस मार्सेल इत्यादी तत्कालीन पाश्‍चात्त्य अर्थशास्त्रज्ञांच्या ग्रंथांचा परिचय झाला होता. 

युरोपातील अभिजात अर्थशास्त्रीय विचारांमध्ये या काळात वाणिज्यवाद, कृषिवाद, भांडवलवाद हे संप्रदाय प्रचलित होते. त्यातील ॲडम स्मिथच्या भांडवली विचाराने बाजी मारल्याचे दिसत असतानाच कार्ल मार्क्‍सने त्याला आव्हान देणे सुरू केले होते. १८४८मध्ये लोकहितवादी शतपत्रे लिहीत असतानाच मार्क्‍सने समाजवादाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करून भांडवलशाहीला आव्हान दिले होते. भारतात ब्रिटिशांची सत्ता असली तर राज्यपद्धती लोकशाहीची नव्हती आणि अर्थातच भांडवलशाही नामक अर्थव्यवस्थाही नव्हती. तरीही इंग्लंडच्या भांडवलशाही नावाच्या अर्थव्यवस्थेचे भारतातील व अन्य पौर्वात्य वसाहतीतील परिणाम येथील विचारवंतांना समजू लागले होते. वसाहतवाद व साम्राज्यवाद यांचा संबंध अर्थकारणाशी व बाजारपेठेशी आहे हे सत्य भास्कर पांडुरंग तर्खडकर यांनी १८४१ मध्येच अधोरेखित केले होते. त्यांचे अशा प्रकारचे लिखाण प्रसिद्ध केल्यामुळे ‘बॉम्बे गॅझेट’चे संपादक जे. डब्ल्यू. क्रॉसकॅडेन यांना संपादकपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. भास्कर पांडुरंग केवळ भारतापुरतेच पाहत नसून अफगाणिस्तानमधील अमीर दोस्त महंमदाची पदच्युती व चीनमध्ये ब्रिटिशांनी सुरू केलेले अफूचे युद्ध यांचा संबंध ब्रिटिश भांडवलशाही - साम्राज्यवाद यांच्याशी कसा पोचतो हेही ते स्पष्ट करीत होते. ब्रिटिश अशी कृत्ये भारतातून मिळणाऱ्या संपत्तीच्या जोरावर करीत होते हेही त्यांना उमगले होते. महाराष्ट्रात हे अर्थमंथन चालू असतानाच युरोपात कार्ल मार्क्‍स एकोणिसाव्या शतकातील सहाव्या दशकात ‘न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून’ या पत्रातून भारताविषयीचे लेख प्रसिद्ध करीत होता. 

तर्खडकर, रामकृष्ण विश्‍वनाथ, हरी केशवजी आणि चिपळूणकर यांच्या लेखनात सद्यःस्थितीचे आर्थिक विश्‍लेषण व त्याअनुषंगाने ब्रिटिश भांडवली साम्राज्यवादाची समीक्षा आढळत असली, तरी भारतातील भविष्यकालीन राज्यव्यवस्था व अर्थव्यवस्था कशी असेल व कशी असावी याविषयीच्या चर्चेत ते शिरलेले दिसत नाहीत. तर्खडकर, रामकृष्ण विश्‍वनाथ हे तर ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. लोकहितवादींचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते ब्रिटिश सत्ताधीश व ब्रिटिशांची व्यवस्था यांच्यात भेद करू शकतात. आपल्याकडील पारंपरिक व्यवस्थेपेक्षा ब्रिटिशांची व्यवस्था अधिक चांगली, प्रभावी व न्याय्य असल्याचे त्यांच्या लक्षात येते व या व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीसाठी ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांना सहन करणे गरजेचे आहे या निष्कर्षापर्यंत ते येतात. ब्रिटिशांनी चालवलेली लूट व शोषण त्यांनाही पुरते ठाऊक आहे. (नंतर दादाभाई नवरोजी व रोमेशचंद्र दत्त यांनी हा मुद्दा अधिक प्रखरपणे मांडला.) पण तरीही त्याकडे तसे न पाहता आपल्याला त्यांच्याकडून जे शिकायचे आहे व त्यांनी जे घडवून आणले आहे, त्याचा मोबदला म्हणून पाहावे असे ते सुचवतात. इंग्रजांनी ठग व पेंढारी यांचा बंदोबस्त करून शांतता प्रस्थापित केली. सतीची चाल बंद करून आपल्या विधवा आया-बहिणींना वाचवले इत्यादींचा विचार केला तर, ‘इंग्रजी राजवटीचा द्रव्यदृष्टीने पाहिले तर तोटा आहे, ज्ञानदृष्टीने पाहिले तर सदरी फायदे दिले आहेत ते मानून घ्यावे.’ मात्र तरीही ब्रिटिश म्हणजे हिंदुस्थानचे सांप्रतकालीचे देवच असा उपहास करीत ते लिहितात, ‘पूर्वीच्या देवांची तृप्ती तूप, तांदूळ, फार झाले तर दोन-चार बकरे दिले तरी होत होती. या देवांना वीस कोटी रुपयांचा हविर्भाग दिला तरी प्रसन्नता नाहीच असा हा धनमेघ हल्ली चालला आहे.’ 

लोकहितवादी लिहीत होते त्या काळात भारतावर ज्या इंग्लंड देशाचे राज्य होते तेथे लोकशाही नामक राजव्यवस्था व भांडवलशाही नावाची अर्थव्यवस्था नांदत होत्या. ही अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक पातळीवर मुक्त बाजारपेठी व्यवस्था होती असे मानले जाते; पण वास्तवात ही मुक्तता देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेपुरती मर्यादित होती आणि तीच गोष्ट लोकशाहीची. या देशाने इतर देश जिंकून ज्या वसाहती केल्या तेथे मात्र ना मुक्त भांडवली व्यवस्था ना लोकशाही. उलट पंचवीस वसाहती ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग झाल्या. त्यांच्या व्यापारावर निर्बंध लादून त्यांचे शोषण करणे व तेथील लोकांच्या हक्कांचा, मतांचा विचार न करता मनमानी राज्यकारभार करणे यात या राज्यकर्त्यांना कोणतीही विसंगती जाणवत नव्हती. 

आणि देशातील व्यवस्था तरी खऱ्या अर्थाने मुक्त होती का? पूर्वेकडील व्यापाराचा मक्ता ईस्ट इंडिया कंपनीला देण्यात आला येथेच मुक्ततेची इतिश्री झाली. वेळप्रसंगी या कंपनीच्या व्यापारी हितसंबंधांना संरक्षण देण्याचे कामही राजसंस्था करीतच होती. म्हणजे एवढ्यापुरती खुल्या स्पर्धेच्या तत्त्वाला मुरड घालून रक्षणवादाची, ‘प्रोटेक्‍शनिझम’ची कास धरायला हे मोकळेच. आज मुक्त स्पर्धिष्णू अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारी राष्ट्रे समृद्ध-संपन्न होत गेली ती अशा दुहेरी नीतीच्या आश्रयाने. त्यांनी खरोखरच मुक्त भांडवली व्यवस्थेच्या तत्त्वानुसार प्रत्यक्ष व्यवहार केला असता तर त्यांची अशी भरभराट झालीच नसती, असे अभ्यासकांचे निरीक्षण आहे. याविषयी विस्ताराने नंतर. तूर्त एवढे सांगितले तरी पुरे, की अर्धविकसित वा विकसनशील राष्ट्रांना जागतिक अर्थव्यवस्थेत सामील व्हायचे असेल तर कोणत्याही प्रकारचे स्वसंरक्षणात्मक निर्बंध न घालता विनाअट सामील व्हावे हा आग्रह अन्यायकारक आहे तो याच कारणामुळे. यातील बरेच देश या आग्रहखोर देशांच्या वसाहती होत्या व या वसाहतींच्या शोषणातूनच ते स्पर्धा करण्याइतपत सक्षम होऊ शकले.

संबंधित बातम्या