प्रस्थान तर  ठेवले आहे...

डॉ. सदानंद मोरे
सोमवार, 24 जानेवारी 2022

विश्‍वाचे आर्त

लोकहितवादींनी एकाच वेळी आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक बाबींचा विचार केला. कोणत्याही देशातील लोकसमूहाच्या जीवनाला ही तीन अंगे असतात. या तीन व्यवस्थांशिवाय समाज अस्तित्वात राहू शकत नाही. वस्तुतः (समाजव्यवस्थेसह) या तीन व्यवस्था मिळूनच एक महाव्यवस्था सिद्ध होते. त्यातील कोणत्या व्यवस्थेला किती महत्त्व द्यायचे, मुख्य कोणती व गौण कोणत्या, स्वायत्त कोणती व परायत्त कोणत्या याबाबत मतभेद होऊ शकतात.

एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारतात ब्रिटिश सत्ता दृढमूल होत असल्याच्या काळात महाराष्ट्रातील विचारवंतांनी युरोपात विकसित झालेला अर्थशास्त्र हा विषय आत्मसात केला व त्या शास्त्रातील प्रमेये भारतातील परिस्थितीला लावली. याच प्रमेयांच्या आधारे भारतावर राज्य करणाऱ्या परकीय ब्रिटिश सत्तेचे विश्‍लेषण केले. या विचारवंतांमध्ये लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख यांचे स्थान अग्रगण्य असल्याचे एक कारण म्हणजे त्यांनी ही परकीय सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर भारतातील राज्यव्यवस्था कशी असेल किंवा असावी याचे चिंतन केले. त्यांना याबाबतीत परकीय आक्रमक व शोषक सत्ताधाऱ्यांचे गुरूत्व मान्य करण्यात संकोच वाटला नाही. आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा प्रकारचे नवे शास्त्र विकसित करणाऱ्या व जगावर प्रभुत्व गाजवणाऱ्या या परकीय लोकांच्या राज्यपद्धतीतही काही दम असला पाहिजे, हे लक्षात घेऊन लोकहितवादींनी त्या राज्यपद्धतीचा म्हणजेच संसदीय लोकशाहीचा पुरस्कार केला. म्हणजेच समाजाची आर्थिक व्यवस्था व राजकीय व्यवस्था यांच्यात काहीएक अन्योन्यसंबंध असतो, हे त्यांच्या लक्षात आले. 

पण लोकहितवादींची आकलनकक्षा याहीपेक्षा व्यापक आहे. आज लोकहितवादींना ओळखले जाते ते त्यांच्या राजकीय किंवा आर्थिक विचारांमुळे नव्हे, तर त्यांनी केलेल्या तत्कालीन समाजाच्या भेदक समीक्षेमुळे आणि त्यातल्या त्यात जातिव्यवस्थेवरील टीकेमुळे. या टीकेतही महत्त्वाची ठरली ती त्यांची जातिव्यवस्थेत शिरोभागी असलेल्या ब्राह्मण वर्णावरील टीका. ही टीका महात्मा जोतिराव फुले यांच्यासाठी पथदर्शक ठरली. किंबहुना त्यांचा मार्ग त्यामुळे सुलभ झाला. त्यांच्या अखंडातील ‘आर्याजीची मती अति अमंगळ। कथिली गोपाळ देशमुखे।।’ ही ओळ बरेच काही सांगून जाते. 

पण ही गोष्ट येथेच संपत नाही. जोतिरावांच्या नंतर उदयाला आलेल्या ब्राह्मणेतर चळवळीतील खंदे व लढाऊ पत्रकार केशव सीताराम ठाकरे यांना आणि अस्पृश्‍य मानल्या गेलेल्या समाजाची अस्मिता जागविणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही आपल्या, अनुक्रमे, ‘प्रबोधन’ आणि ‘बहिष्कृत भारत’ या पत्रांमधून लोकहितवादींच्या शतपत्रांचे पुनर्मुद्रण करावेसे वाटले, ते शतपत्रांमधील स्फोटक सामाजिक समीक्षेमुळेच. याच कारणाने लोकहितवादींना आपल्याच जातिबांधवांच्या शेलक्‍या शिव्यांनाही स्वीकारावे लागले हे लक्षात घेतले तर त्यांच्या लेखनाची भेदकता अधोरेखित होते. 

लोकहितवादींचे समकालीन विचारवंत विष्णुबुवा ब्रह्मचारी यांचे काही विचार लोकहितवादींपेक्षा मूलगामी होते. त्यांचा सुखकारक राज्य प्रकरणावरील निबंध थेट कार्ल मार्क्‍सची आठवण करून देणारा आहे; पण त्यांचे हे विचार काळाच्या फार पुढचे होते. जेथे खुद्द युरोप खंडातच मार्क्‍सच्या विचारांना अद्याप मान्यता मिळायची होती, तेथे ती महाराष्ट्रात कशी काय मिळणार? पण तो मुद्दा वेगळा. येथे अभिप्रेत असलेला मुद्दा म्हणजे लोकहितवादींनी एकाच वेळी आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक बाबींचा विचार केला. कोणत्याही देशातील लोकसमूहाच्या जीवनाला ही तीन अंगे असतात. या तीन व्यवस्थांशिवाय समाज अस्तित्वात राहू शकत नाही. लेखमालेच्या सुरुवातीला, राज्यव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था यांचा उल्लेख करून, ‘त्या एका नाण्याच्या दोन बाजू असून, दोन्ही मिळून एक महाव्यवस्था होते,’ असे म्हटले असले तरी ते विषयप्रवेशासाठी. वस्तुतः (समाजव्यवस्थेसह) या तीन व्यवस्था मिळूनच एक महाव्यवस्था सिद्ध होते. त्यातील कोणत्या व्यवस्थेला किती महत्त्व द्यायचे, मुख्य कोणती व गौण कोणत्या, स्वायत्त कोणती व परायत्त कोणत्या याबाबत मतभेद होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, कार्ल मार्क्‍सने अर्थव्यवस्थेला पायाभूत मानून इतर सर्वच व्यवहारांना त्यावरील इमल्याचा भाग मानले. (बेस आणि सुपरस्ट्रक्‍चर) इतकेच नव्हे तर हा इमला म्हणजे कल्पनाप्रणाली (आयडियॉलॉजी). तिला भौतिक अर्थव्यवस्थेसारखे स्वतंत्र अस्तित्व नसते, असेही त्याने सांगितले. मार्क्‍सच्या विचार-चौकटीत अन्य सर्व म्हणजे (उदा. धर्म, कला, तत्त्वज्ञान) व्यवहारांची संगती आर्थिक म्हणजे उत्पादन वितरण व्यवहारांच्या भौतिक चौकटीत लावता येते. या व्यवहारांचे स्वरूप भौतिक अर्थव्यवस्थेने नियंत्रित होते. किंबहुना हे व्यवहार अर्थव्यवस्थेची प्रतिबिंबे असतात, असे म्हटले तरी चालेल आणि याही पुढे जाऊन मार्क्‍सने असेही सांगितले, की या ‘आयडियॉलॉजी’ नावाच्या इमल्यात म्हणजे कल्पनाप्रणालीतील भौतिक - आर्थिक पायाभूत वास्तवाची प्रतिबिंबे उफराटी, उलटीच असतात! (मुद्दा महत्त्वाचा आहेच, पण त्याची चर्चा योग्य वेळी, योग्य स्थळी.) 

अर्थात मार्क्‍सची विचारसरणी सर्वांना मान्य होईलच असे नाही. काही विद्वानांनी राज्यव्यवस्थेला केंद्रस्थानी ठेऊन समाजाच्या स्थितिगतीचा विचार केला. काहींनी सामाजिक व्यवस्था महत्त्वाची मानली. मात्र ‘सामाजिक’ हा शब्द काहीसा संदिग्ध वाटतो. अशा वेळी ‘संस्कृती’ (Civilization/ Culture) हा शब्द त्यांच्या उपयोगाला आला. अर्नाल्ड टॉयनबी यांनी सिद्ध केलेला मानवजातीचा बहुखंडी इतिहास हा संस्कृतींचा इतिहास आहे. 

ज्या तीन व्यवस्थांचा आपण विचार करीत आहोत त्यातील प्रधान कोणती व गौण कोणती याबाबत मतभेद असले, तरी त्यांच्यात परस्परसंबंध असतो आणि आंतरक्रिया होत असते हे अमान्य करायला कोणी धजेल असे वाटत नाही. आर्थिक पाया वैचारिक इमारतीचे स्वरूप ठरवतो हा मुद्दा मार्क्‍स आणि एंगल्स यांनी मांडला तेव्हा विशेषतः जर्मनीमध्ये हेगेल या तत्त्ववेत्त्याच्या चिद्वादी (Idealist) तत्त्वज्ञानाचा मोठा प्रभाव होता. हेगेलने वैचारिकतेला अधिक महत्त्व दिले आणि भौतिक घडामोडीसुद्धा (Material Happenings) विचारांमुळे, कल्पनांमुळे घडत असतात असा एकांगी विचार मांडला. त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी आम्हाला दुसऱ्या टोकाला जाऊन भौतिक पायाचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित करावे लागले, अशी कबुली नंतर एका पत्रामधून खुद्द एंगल्सनेच दिलेली आहे. एरवी समाजातील वैचारिकतासुद्धा भौतिक जगावर प्रभाव पाडते, हे मार्क्‍स-एंगल्सना ठाऊक होते व मान्यही होते. मुद्दा केवळ प्रभावाचा नसून अंतिम निर्णायकतेचा होता. अंतिमतः भौतिकतेचा प्रभाव वैचारिकतेच्या प्रभावापेक्षा निर्णायक ठरतो, असे त्यांचे म्हणणे होते. भौतिकता वैचारिकतेला नियंत्रित करते याचाच अर्थ हेगेलला उलट करणे, डोक्‍यावर उभे करणे; खरे तर सरळ करणे, नीट करणे असे मार्क्‍सवाद मानतो. 

१९४९मध्ये चीनमध्ये राजकीय क्रांती यशस्वी करून कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता आणण्यात यशस्वी झालेल्या माओ झेडाँगला उत्तरायुष्यात सांस्कृतिक क्रांतीची कास धरावी लागली. त्यामुळे चिनी जनतेचे किती भले झाले, हा मुद्दा बाजूला ठेऊन विचार केला तर एक गोष्ट निष्पन्न होते. सांस्कृतिक परिवर्तन भौतिक/ आर्थिक/ राजकीय परिवर्तनांच्या आपोआप मागे-मागे येत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र प्रयत्न करावे लागतात, असे वाटल्यामुळेच माओ या भानगडीत पडला असणार. तेव्हा तेथे कम्युनिस्ट पक्षाची राजकीय सत्ता तर होतीच आणि या सत्तेच्या जोरावर उत्पादन साधनांची खासगी मालकी संपुष्टात आणून ती एकूण समाजाच्या मालकीची करण्यातही आली होती. तरीही पारंपरिक सरंजामी संस्कृतीचे व (काही प्रमाणात) भांडवली संस्कृतीचे अवशेष समाजात आढळल्यामुळेच माओने सांस्कृतिक क्रांतीचा घाट घातला असणार हे उघड आहे. 

एकूण काय, तर इतिहास लिहायचा झाला तर तो या महाव्यवस्थेचा; या महाव्यवस्थेचे घटक असलेल्या तीन व्यवस्थांचा व त्यांच्यामधील आंतरक्रियांचा लिहावा लागेल. एका व्यवस्थेतील बदलांचा परिणाम इतर व्यवस्थांवर कसा होतो, याचाही विचार करावा लागेल. त्याचप्रमाणे अशा बदलांमुळे एकूण महाव्यवस्था धोक्‍यात येते का, आल्यास तिचा तोल कसा सावरला जातो या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे शोधता आली तर आपल्या आकलनाची व्याप्ती व खोली वाढेल. वेगवेगळ्या विचारसंप्रदायांनी त्यांना-त्यांना प्रधान व प्रभावी वाटलेल्या व्यवस्थांना केंद्रस्थानी ठेवून समाजाच्या स्थितिगतीचे स्पष्टीकरण करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. त्यातील अंश ग्रहण करून, त्यांनी पोथीनिष्ठेमुळे हटवादी होऊन जेथे-जेथे मर्यादांचा भंग केला तेथे तेथे तो भंग निदर्शनास आणीत वाटचाल करावी लागेल. वाटचालीची सुरुवात आपल्याला परिचित असलेल्या व्यक्ती, देश, प्रांत, व्यवस्था यांच्यापासून केली तर काम सोपे होईल. म्हणून लोकहितवादी, भारत, महाराष्ट्र, वर्णव्यवस्था या माहीत असलेल्या गोष्टींची चर्चा केली. प्रवास लांब पल्ल्याचा आहे; दमछाक करणारा आहे, यात शंका नाही. पण प्रस्थान तर ठेवले आहे!

संबंधित बातम्या