अलिप्तता की हस्तक्षेप?

डॉ. सदानंद मोरे
सोमवार, 4 जुलै 2022

चीनचा सहभाग अमेरिकेलाच लाभदायक ठरत होता तोपर्यंत अमेरिकेची काही तक्रार असायचे कारण नव्हते. पण हळूहळू आपले सामर्थ्य वाढवीत चीनने आपले खायचे दात दाखवायला सुरुवात केली तेव्हा मात्र अमेरिकेला चिंता वाटू लागली. चीनचे सुरुवातीचे डेंग झिंगपिंग यांनी आखून दिलेले धोरण आपल्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन न करता (पूर्ण समर्थ होईपर्यंत) वेळ काढायचे होते. शि जिनलिंग राष्ट्रप्रमुख होईपर्यंत चीन पुरेसा समर्थ झाल्यामुळे त्याला सामर्थ्य लपवायची गरज भासेनाशी झाली व त्याने गुरगुरायला सुरुवात केली.

वर्तमान काळ चीन आणि अमेरिका यांच्यातील नेतृत्‍वप्राप्तीच्या संघर्षाचा काळ आहे, हे आता सिद्ध वगैरे करायची गरज नाही. १९९०च्या दरम्यान सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाल्यानंतर जवळपास चाळीस वर्षांमधील विश्‍वाच्या प्रभुत्वाची द्विध्रुवात्मकता संपुष्टात येऊन अमेरिका प्रबळ ठरली याचाही उल्लेख अनेकदा झाला आहे. या स्थितीचे समाधान विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत अमेरिकेला लाभले असे म्हणण्यास हरकत नाही. पण हा काळ तसा अगदीच अल्प म्हणावा लागतो. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला मुस्लिम दहशतवाद्यांनी अमेरिकेच्या आर्थिक व संरक्षणात्मक व्यवहारांच्या केंद्रांवर विमानबॉम्बने हल्ले करून तिच्या प्रभुत्वाला हादरा दिला.

तथापि, अमेरिकेसाठी ते व्यापक आणि गंभीर अशा प्रकारचे आव्हान नव्हते. अमेरिकेपुढे उभे ठाकलेले दुसरे आव्हान मात्र दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नव्हते. ते होते चीनचे. चीनने अत्यंत सावधपणे व धूर्तपणे पावले टाकीत आपले बळ वाढवले. तेही अर्थातच अमेरिकेच्या मदतीने व अमेरिकेने निर्माण केलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा लाभ उठवीत.

चीनचा सहभाग अमेरिकेलाच लाभदायक ठरत होता तोपर्यंत अमेरिकेची काही तक्रार असायचे कारण नव्हते. पण हळूहळू आपले सामर्थ्य वाढवीत चीनने आपले खायचे दात दाखवायला सुरुवात केली तेव्हा मात्र अमेरिकेला चिंता वाटू लागली. चीनचे सुरुवातीचे धोरण डेंग झिंगपिंग यांनी आखून दिलेले ‘Hide your strength and bide time’ म्हणजे आपल्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन न करता (पूर्ण समर्थ होईपर्यंत) वेळ काढायचे होते. त्याची चिनी राज्यकर्त्यांनी इतकी कसोशीने अंमलबजावणी केली की चीनच्या Peaceful Rise या शब्दप्रयोगामुळे इतरांना म्हणजे खरे तर अमेरिकेलाच चीनची धास्ती वाटते (Chinese Threat) याची जाणीव झाल्याने ‘Rise’ ऐवजी ‘Development’ शब्द वापरायचे ठरवले गेले. दरम्यान शि जिनलिंग राष्ट्रप्रमुख होईपर्यंत चीन पुरेसा समर्थ झाल्यामुळे त्याला सामर्थ्य लपवायची गरज भासेनाशी झाली व त्याने गुरगुरायला सुरुवात केली. त्यापूर्वीही तो त्याला हवे तेच करीत होता, पण तसे बोलून दाखवत नव्हता. आता बोलायला लागला एवढेच. चीनचे हे वर्तन पुराणातील भस्मासुराच्या कथेची आठवण करून देणारे आहे. भगवान शंकराने भस्मासुराला तो ज्याच्या डोक्‍यावर हात ठेवील तो भस्मसात होईल असा वर दिला होता. तो फलद्रूप होत आहे असा अनुभव आल्यावर त्याने प्रत्यक्ष शंकराच्याच डोक्‍यावर हात ठेवायचा प्रयत्न केला, असे ही कथा सांगते.

चीनच्या आव्हानाचे स्वरूप नेमके काय आहे व तो काय करू शकतो याचा विचार केला तर असे दिसते की चीनकडे दोन पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे अमेरिकन नेतृत्वाने सिद्ध केलेल्या व्यवस्थेतच अमेरिकेला स्थानभ्रष्ट करून तिची जागा घ्यायची व दुसरा पर्याय म्हणजे अमेरिकेने तयार केलेली व्यवस्था मोडून त्या व्यवस्थेच्या जागी आपल्याला अनुकूल असणारी नवी व्यवस्था प्रस्थापित करायची! 
यातील पहिला पर्याय शक्‍य असला तरीही तो आपल्याला मानवणार नसल्यामुळे चीन त्याचा स्वीकार करणार नाही. कारण उघड आहे. माओच्या विचारसरणीत फेरफार करून अलिप्ततावादाला तिलांजली देत चीनने अमेरिकाप्रणित विश्‍वव्यवस्थेचा अंगीकार केला खरा, पण तो त्या व्यवस्थेतील फक्त आर्थिक अंगाचा. तिच्यातील राजकीय अंग म्हणजे व्यक्तिनिष्ठ उदार लोकशाही राज्यव्यवस्था. चीनला म्हणजे चीनच्या सत्तारूढ कम्युनिस्ट पक्षाला ही व्यवस्था मुळीच मानवणारी नाही. आपले वर्चस्व सोडायला ती अजिबात तयार नाही. लोकशाही या राजकीय अंगासह व्यवस्थेचा स्वीकार करून तिचे नेतृत्व करण्याचा जुगार आपल्या अंगलट येऊ शकतो याची कल्पना चिनी नेतृत्वाला असल्यामुळे असे नेतृत्‍व चीनला अगदी अमेरिकेने स्वतः होऊन बहाल केले तरी तो स्वीकारणार नाही. चिनी नेतृत्वाचा पेच हा आहे की एकीकडे प्रतिष्ठित प्रचलित व्यवस्थेचा पूर्ण अंगीकार केल्याशिवाय तिच्या आधारे जागतिक नेतृत्‍व मिळणार नाही. तर दुसरीकडे तसे करण्याच्या नादात कदाचित स्वतःच्या देशातीलच आपले वर्चस्व गमावण्याचा प्रसंग येईल. 

या शृंगापत्तीतून सुटका करून घेण्याचा एक मार्ग चीनला तत्त्वतः उपलब्ध आहे, तो म्हणजे अशी पर्यायी व्यवस्था उभारायची की जिच्यात आपले आंतरराष्ट्रीय केंद्रीय महत्त्व प्रस्थापित तर करता येईलच शिवाय आपल्या देशाच्या अंतर्गत राजकारणातही आपले वर्चस्व अबाधित राहील. अर्थात हा मार्ग काही तसा सरळ व सोपा नाही. चीनने असा प्रयत्न केला तर अमेरिका त्यात अडथळे आणून तो हाणून पाडण्याची धडपड करणारच. दुसरे असे की ज्या राष्ट्रांना या व्यवस्थेचा चांगला अनुभव आला आहे ती राष्ट्रे या व्यवस्थेचा त्याग करून चीनने आणलेल्या नव्या व्यवस्थेचा स्वीकार करतील असे होणार नाही. त्यांना हे नवे प्रारूप पूर्वीच्या किंवा प्रचलित प्रारूपापेक्षा अधिक लाभदायक आहे, हे अनुभवातून पटवून द्यावे लागेल. पूर्वीची व्यवस्था दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वाभाविकपणे विकसित झाली होती ती अमेरिकेने इतरांवर लादली असे म्हणायला जागा नाही. तसे काही या नव्या व्यवस्थेच्या संदर्भात घडण्याची शक्‍यता आहे काय? 

अशी शक्‍यता असो किंवा नसो. त्या अनुरोधाने चर्चा मात्र त्या शतकाच्या सुरुवातीपासून सुरू आहे. या संदर्भात जोशुआ कूपर रामो याने प्रचलित केलेला ‘बिजिंग कन्सेन्सस’ हा शब्दप्रयोग महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेने प्रचलित केलेले आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे प्रारूप किंवा वॉशिंग्टन कन्सेन्सस आता कालबाह्य झाले असून चीनचे बीजिंग कन्सेन्सस प्रारूप अधिक उपयुक्त व लाभदायक असल्याचा दावा रामोने केला. त्याच्या तपशिलात जायची येथे गरज नाही. येथे मुद्दा एवढाच आहे की चीनच्या या धोक्‍याची कल्पना अमेरिकेला तेव्हापासूनच आहे. 

आता यावर अमेरिकेची प्रतिक्रिया काय असू शकते? या वस्तुस्थितीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून चीनशी असलेले आपले संबंध पूर्ववत सुरू ठेवायचे. बाह्यतः तरी असे काही नसल्याचा आव आणायचा. मात्र अंतर्गत स्तरावर चीनला प्रतिबंध करण्याच्या कारवाया करायच्या, हा एक पर्याय असू शकतो. अर्थात राज्यकर्त्यांनी असा आव आणला तरी त्याची चर्चा निदान अमेरिकेसारख्या व्यक्तिस्वातंत्र्य व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानणाऱ्या उदारमतवादी देशात तरी थांबवता येणे दुरापास्तच. 

या सर्व प्रकाराचे गळू शेवटी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात फुटले. जगातील सर्व देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्थेची व स्वातंत्र्य, न्याय्य अशा उदार मूल्यांनी जोपासना करायची जबाबदारी अमेरिकेवर आहे. ते तिचे इतिहासदत्त कर्तव्यच आहे व ते पार पाडण्यासाठी अमेरिकेच्या मनुष्यबळाचा, संपत्तीचा कितीही व्यय झाला तरी तो तिने सोसला पाहिजे. या सत्तरपंचाहत्तर वर्षांच्या गृहितकास ट्रम्पने धक्का दिला. सर्व जगाचे ओझे शिरावर घ्यायचे. अमेरिकेला काही कारण नाही. तिच्या स्वतःच्या अशा काही समस्या आहेत. त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करून तिने त्या सोडवायला प्राधान्य दिले पाहिजे. इतर देशांत लोकशाही आणण्याच्या भानगडीत पडणे तिला सोडून द्यायला हवे अशी म्हणजेच ‘America First’ ही भूमिका या राष्ट्राध्यक्षाने घेतली. 

या स्थळी अमेरिकेतील अलिप्ततावाद आणि हस्तक्षेपवाद या दोन विचारप्रवाहांच्या संघर्षाचा थोडक्‍यात प्रातिनिधिक स्वरूपात आढावा घेणे उचित ठरेल. पूर्वीच स्पष्ट केल्याप्रमाणे युरोपमध्ये चालणाऱ्या राष्ट्राराष्ट्रांमधील संघर्षापासून अलिप्त राहून अमेरिकेने एकाकीपणाने आपली प्रगती करून घेतली. तिची उदारमतवादी लोकशाही हासुद्धा या प्रगतीचाच एक भाग होता. युरोपमधील सत्तासंघर्ष गृहित धरूनही, अमेरिकेने ज्या मूल्यांची जोपासना केली त्यांचा पाठपुरावा युरोपातील काही देश करीत होते. त्यांचा आणि ही मूल्ये न मानणाऱ्या अन्य युरोपीय देशांचा संघर्ष झाला व त्या संघर्षात मूल्यनिष्ठ देशांचा पराभव होत असेल तर त्यांना मदत करणे अमेरिकेचे कर्तव्य आहे असे मानणारा एक अल्पसंख्याक वर्ग अमेरिकेत होता. पण बहुसंख्य लोक अमेरिकेला ही उठाठेव करायची गरज नाही, असे मानणारे होते. 

हेन्री ल्यूसला आंतरराष्ट्रीयवादाचा खंदा समर्थक मानावे लागते. ‘टाइम’, ‘लाइफ’ आणि ‘फॉर्च्युन’ या गाजलेल्या इंग्रजी नियतकालिकांचा संस्थापक संपादक या नात्याने तो जगप्रसिद्ध झाला. अमेरिकेचे लोक घडवण्यात त्याचा मोठा वाटा आहे. ल्यूसचे वडील ख्रिस्ती मिशनरी होते व त्यांनी प्रत्यक्ष चीनमध्येच धर्मप्रसाराचे कार्य केले. ल्यूसचा जन्मही १८९८ साली चीनमध्ये झाला. साहजिक त्याला चीनविषयी आस्था व आपुलकी होती. चीन कम्युनिझमच्या आहारी चालला आहे हे त्याला बघवत नव्हते. चीनला वाचवणे हे अमेरिकेचे कर्तव्य असल्याची त्याची भावना होती. 

ल्यूसने ‘टाइम’ नियतकालिक १९२३ साली सुरू केले. त्यातून त्याने अमेरिकेने अलिप्ततावादाचा त्याग करून हस्तक्षेपाचे सकारात्मक धोरण स्वीकारावे, जगाचे नेतृत्‍व करावे असा प्रचार सुरू केला. असे करण्यास अमेरिका सर्व दृष्टींनी समर्थ व सक्षम असून तसे न करणे ही कर्तव्यच्युती होईल हा त्याचा नैतिक मुद्दा होता. केवळ राजनैतिक नव्हे या धोरणामुळे पुढील शतक हे ‘American Century’ ठरेल असा विश्‍वास त्याने १९४१ साली व्यक्त केला. हा काळ दुसऱ्या महायुद्धाचा होता. हिटलरने जर्मनीला इतके शस्त्रसज्ज केले होते की ब्रिटन किंवा फ्रान्सही त्याचा मुकाबला करायला कमी पडणार हे उघड होते. अमेरिकेने ब्रिटनशी हातमिळवणी करून त्याचा जर्मनीपासून बचाव करावा आणि मग जागतिक राजकारणात ब्रिटनची जागा घेऊन नेतृत्‍वाची पोकळी भरून काढावी असा प्रचार ल्यूसने केला. स्वातंत्र्य व लोकशाही या अमेरिकी मूल्यांचा स्वीकार जगाने करायचा असेल तर त्यासाठी अमेरिकेलाच क्रियाशील पुढाकार घ्यावा लागेल. त्यासाठी आवश्‍यक तेथे बलप्रयोग करायलाही हरकत नाही. किंबहुना ते अमेरिकेचे कर्तव्य आहे, तसे करायचा तिला अधिकार आहे. माओला विरोध न केल्याने व चॅंग कै शेकला पुरेसा पाठिंबा न दिल्याने चीन हातचा गेला आता यापुढे इतर देश जाऊ नयेत ही त्याची तीव्र इच्छा होती.

अमेरिकन जनतेचे मतपरिवर्तन करण्यात ल्यूसच्या पत्रकारितेचा मोठा वाटा आहेच. शिवाय त्याने केलेला ‘अमेरिकन शतक’ या शब्दप्रयोगाचा अमेरिकेच्याच परराष्ट्रधोरणावरही प्रभाव पडल्याशिवाय राहिला नाही. 

ल्यूसच्या हस्तक्षेपवादाचा समकालीन विरोधक म्हणजे चार्ल्स लिंडबर्ग. लिंडबर्ग टोकाचा अलिप्ततावादी होता. तो हवाई वाहतूक क्षेत्रातला तज्ज्ञ मानला जाई. विमानविद्येत व विमान अभियांत्रिकीत त्याचा हात धरणारा कोणी क्वचितच सापडेल. 

दुसऱ्या महायुद्धाला तोंड फुटण्यापूर्वी लिंडबर्ग नुकताच ब्रिटन व जर्मनीचा दौरा करून आला होता. जर्मनीच्या हवाई सामर्थ्याचा त्याला पुरता अंदाज आला होता आणि युद्ध झाले तर ब्रिटन जर्मनीपुढे टिकाव धरू शकणार नाही अशी त्याची खात्री झाली होती. साहजिकच अमेरिकेने त्यात पडून आपले नुकसान करून घेऊ नये, असा प्रचार करायला त्याने सुरुवात केली. १९४०मध्ये ‘अमेरिका फर्स्ट कमिटी’ची स्थापना झाली. तिच्या आठ लाख सदस्यांमध्ये लिंडबर्गचा समावेश होता. या समितीच्या वतीने १९४१मध्ये मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. अमेरिकेने महायुद्धात पडू नये असा धोशा या मोर्चाने लावला. १९४१च्या एका भाषणात लिंडबर्गने ‘American Exceptionalism’ हा शब्दप्रयोग केला. (पुढील काळात तो गाजलाही, पण लिंडबर्गच्या उलट अर्थाने!) युरोपमधील संघर्षात अमेरिकेने आपले तरुण बळी का द्यावेत? आपल्या साधनसंपत्तीचा अपव्यय का करावा असा त्याचा प्रश्‍न जवळपास ८० टक्के अमेरिकन जनतेने उचलून धरला होता. अर्थात त्याच्यावर वंशवादाचा आरोप होणेही तितकंच क्रमप्राप्त होते. पण त्याला न जुमानता त्याने खुद्द राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्टबरोबर रेडिओच्या माध्यमातून वाद करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. 

परंतु घटनाच अशाच घडतात की ऐतिहासिक घटनाक्रमही विस्कळित होतो. याच वेळी जपानला अमेरिकेच्या पर्ल हार्बर बंदरावर हल्ला करायची अवदसा आठवली. आता अमेरिकेला युद्धात पडण्याशिवाय गत्यंतरच राहिले नाही. ‘अमेरिका फर्स्ट कमिटी’ विजनवासात गेली. विशेष म्हणजे स्वतः लिंडबर्ग युद्धप्रयत्नांना साह्य करण्यासाठी हवाई दलात दाखल व्हायचा प्रयत्न करू लागला. त्याची आजवरची भूमिका पाहता त्याला विरोध होणार हे स्पष्टच होते. पण तरीही तो स्वस्थ बसला नाही. तो दुसऱ्या म्हणजे नागरी वाहतुकीच्या माध्यमातून युद्धात प्रविष्ट झाला. त्याने मोचक मोहिमा (Rescue Operations) चालविल्या. लष्कराचा सल्लागार म्हणून गुप्तपणे काम केले. बॉम्बर, फायटर विमानांच्या निर्मितीप्रक्रियेत भाग घेतला. 

युद्धोत्तर काळातील घडामोडींचा विचार केला तर असे दिसते की अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर लिंडबर्गचा नव्हे तर ल्यूसच्या विचारांचा प्रभाव पडला. अमेरिकेने जगाचे नेतृत्‍व स्वीकारून आपल्याला अभिप्रेत असलेल्या व्यवस्थेचा स्वीकार करायला लावला. हा ‘सिलसिला’ काही दशके चालला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात ही परिस्थिती बदलली. ट्रम्पने जणू ल्यू लिंडबर्गच्या धोरणाचे पुनरुज्जीवन केले. ‘अमेरिका फर्स्ट’वर शिक्कामोर्तब झाले.

संबंधित बातम्या